काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम औपचारिक र कर्मकाण्डी मात्रै भएको टिप्पणी गरेका छन् । यही जेठ १९ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि धारणा राख्दै प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रम तयारीलाई कर्मकाण्ड बनाइएको बताए ।
गत वर्ष नीति तथा कार्यक्रममाथि लोकतान्त्रिक विधिबाट व्यापक छलफल र बहस गरेर अन्तिम रूप दिन खोजिएको भए पनि यस वर्ष सरकारले उक्त प्रक्रिया भत्काएको उनले बताए । 'मैले यही सम्मानित संसदमा माननीय सांसदका मतहरूलाई समेत ध्यानमा राखेर नीति तथा कार्यक्रमको कर्मकाण्डीय परम्परा भत्काउन खोजेको थिएँ,' उनले भने, 'सदनमा प्रस्तुत हुने, माननीय सांसदहरूले सुझाव दिने तर ती सुझावहरू नीति तथा कार्यक्रमा समेटिएर परिमार्जन भने नहुने परम्परा अन्त्य गर्नैपर्छ भनेर अध्यादेश नै जारी गरेर पनि बजेट प्रस्तुतिको तीन महिनाअगावै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरी बजेटको नयाँ क्यालेण्डर जारी गरिएको थियो ।'
उक्त विधिबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा जनप्रतिनिधिहरूको सुझाव समावेश गर्नको लागि पर्याप्त समय उपलब्ध हुने र माननीयहरूका सुझावहरू समेटिएर यो परिमार्जन भई सोहीअनुरुप बजेटमा प्रतिबिम्बित हुन सक्ने कुरामा सरकारले बेवास्ता गरेको बताए ।
'तर त्यसो गर्दा दुई तिहाईको निरंकुशता लाद्न सकिने थिएन । त्यसैले सरकारले आफ्नो चरित्र देखायो र गत वर्षको प्रावधानलाई खारेज गरियो,' उनले भने, 'सरकारसँग संख्याको दम्भ छ, जे गरे पनि हुन्छ भन्ने निरंकुशतावादी चिन्तन छ । त्यही भएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बारेमा संसदमा हुने छलफललाई फेरि कर्मकाण्डी बनाइयो । फेरि एउटा औपचारिकतामा यसलाई प्रस्तुत गरियो । म सच्च्याउन माग गर्दछु ।'
नीति तथा कार्यक्रम जनअपेक्षाअनुकूल छैन
प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रम जनताको जीवनस्तरसँग जोडिएको वर्तमान यथार्थभन्दा निकै टाढा रहेको उल्लेख गरे । 'नीति तथा कार्यक्रमले न त विगतको समीक्षा गरेको छ, न वर्तमान संकटसँग जुध्न सक्ने योजना बोकेको देखिन्छ । यसले जनता र राष्ट्रका गहिरा आवश्यकता सम्बोधन गर्न असमर्थ देखिएको छ,' उनले भने ।
नीति तथा कार्यक्रमको भाषा अमूर्त, औपचारिक र अनुप्रेरणाहीन रहेको भन्दै सत्तारूढ पक्षकै सांसदहरू मौन रहनु गम्भीर संकेत भएको बताए । 'जब आफ्नै सांसदहरूमा उत्साह पैदा हुँदैन, त्यस्तो नीति कार्यक्रमले आम जनताको मन जित्न सक्दैन, ' उनले भने ।
अध्यक्ष प्रचण्डले कृषि, जलस्रोत, वन, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, संघीयता र सामाजिक न्याय जस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकता भएका विषयहरूलाई पृष्ठपोषण गर्न असफल भएको टिप्पणी गरे । उनका अनुसार नीति तथा कार्यक्रमले न्याय, समानता र समावेशी लोकतन्त्रप्रति सरकारले कस्तो दृष्टिकोण राखेको छ भन्ने कुरा प्रष्ट पार्न सकेको छैन ।
उनले हालको सत्ताको प्रवृत्तिप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै भने, 'स्वार्थ समूह र संकीर्ण गठबन्धनको दबाबमा राज्य सञ्चालन हुनु दुःखद विषय हो । आलोचनाको सम्मान गर्ने लोकतान्त्रिक संस्कृति कमजोर हुँदै गएको छ ।'
प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रममा व्यापक पुनर्विचारको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै, जनमुखी, व्यावहारिक र उत्पादनमुखी कार्यक्रमहरू ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरे । उनले सरकारलाई जनतासँग संवाद गर्न, यथार्थ बोध गर्न र दीर्घकालीन समाधानमा केन्द्रित हुन अपिलसमेत गरे ।
कृषि क्षेत्रका कार्यक्रम हटाइएकोमा आपत्ति
प्रचण्डले संसदमा कृषि नीति तथा कार्यक्रमप्रति गम्भीर आपत्ति जनाए । उनले सरकारले कृषि उत्पादनमा विशिष्ट सोच, नयाँ दृष्टिकोण र दीर्घकालीन भिजन नअपनाउँदा उत्पादन वृद्धि सम्भव नहुने तर्क गरे ।
नेपालको कृषि क्षेत्र समुदायमा आधारित ग्रामिण कृषि अर्थतन्त्रतर्फ अग्रसर हुनु आजको आवश्यकता भएको उनको भनाइ छ । त्यसका लागि कृषिमा आधारित उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, यान्त्रिकीकरण, उत्पादन प्रणालीको सामूहिक विकास, र राज्यबाट साधन र बजारको सुनिश्चितता अनिवार्य छ भने ।
'भू–उत्पादकत्वको वैज्ञानिक मापनका आधारमा कृषि उपज विशेष उत्पादन क्षेत्र निर्धारण गरी लगानी आकर्षित गर्नु जरुरी छ,' प्रचण्डले भने । तर वर्तमान नीति तथा कार्यक्रमले कृषि उत्पादनको नेपाली विशिष्टता र संरचनागत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको उनले बताए ।
गत वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका ‘कृषिमा लगानी दशक अभियान’, ‘उत्पादन र रोजगारका लागि साझेदारी कार्यक्रम’, ‘किसान परिचयपत्रसँग कृषि सेवा सहुलियत जोड्ने योजना’, ‘हिमाल समृद्धि उद्यमशीलता कार्यक्रम’, ‘गाईभैँसी स्रोत केन्द्र’, ‘वडास्तरमा नमूना फार्म स्थापनाको कार्यक्रम’, तथा ‘एकीकृत कर्णाली सिचाइँ कार्यक्रम’लाई निरन्तरता नदिइएकोमा उनले आपत्ति जनाए ।
'जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने, समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ दिने कार्यक्रमलाई सरकारले काटेको छ, तर विचौलियाका लागि कानुनी रूपमै ढोका खुला राखिएको छ,' उनले भने ।
उनले सरकारको नीति भूमाफिया र विचौलियामुखी भएको आरोप लगाउँदै, आत्मनिर्भर कृषि अर्थतन्त्र निर्माण गर्न उदारवादी नीतिले पुग्दैन भन्ने चेतावनी दिए ।
'स्थानीय तहबाट सहजै कार्यान्वयन गर्न सकिने योजना केन्द्रीकृत ढाँचामा ल्याउने सरकारको सोचले स्पष्ट पार्दछ कि यो नीति जनमुखी होइन, सत्तामुखी छ,' उनले भने ।
दलित, महिला बहिष्कार गरेर बनाइने ‘सुखी नेपाली’ कस्ता ?
प्रचण्डले सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले सीमान्तकृत समुदायलाई उपेक्षा गरेको बताए । 'दलित बहिष्कार गरेर बनाइने ‘सुखी नेपाली’ कस्ता हाे ?' उनले भने ।
आफू नेतृत्वको सरकारले अघि सारेका नीति तथा कार्यक्रमलाई स्मरण गराउँदै उनले दलित, महिला, श्रमिक, अपांग, सीमान्तकृत र उपेक्षित समुदायको जीवनस्तरमा सार्थक परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यले ऐतिहासिक कार्यक्रमहरू अघि सारिएको बताए । तर वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ती कार्यक्रमहरू पूर्ण रूपमा हटाइएको भन्दै उनले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे ।
'संसदमा मैले आग्रह गरेको थिएँ मेरो नेतृत्वको सरकारबाट ल्याइएका दलित, महिला, घाइते, अपांग तथा श्रमिक समुदायसम्बन्धी कार्यक्रमहरू बदला स्वरूप च्यात्न नपरोस् । तर अहिले त तिनको शीर्षकसमेत डिलिट गरिएको छ,' उनले भने ।
प्रचण्डले अघिल्लो सरकारले व्यापक छलफलपछिको तयारीस्वरूप अघि सारेको ‘अधिकारसम्पन्न दलित विकास प्राधिकरण’का लागि कानुन निर्माणसम्बन्धी प्रक्रिया पनि रोकिनु निन्दनीय भएको बताए । 'गत वर्षको नीति कार्यक्रममा विधेयक ल्याउने भनिएको थियो, अहिले त्यो समेत हटाइएको छ,' उनले भने ।
सरकारले दलित, श्रमिक, किसानजस्ता समुदायको हितका कार्यक्रम काट्दै, भूमाफिया र विचौलियालाई लाभ हुने गरी नीति निर्माण गरेको प्रचण्डको आरोप छ । 'विचौलिया र दलाल पूँजीपतिको सेवामा सरकार तल्लीन देखिन्छ,' उनको टिप्पणी थियो ।
अहिलेको राजनीतिक परिवर्तन दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, किसान, मजदुरलगायत उत्पीडित वर्गको बलिदानबाट सम्भव भएको प्रचण्डको भनाइ छ । 'संविधानका हरेक पानामा उनीहरूको रगत र पसिना छ । समावेशीता, समानता र सन्तुलित विकास नै संविधानको सुन्दर पक्ष हो,' उनले भने ।
'छोरीहरूको शिक्षाका कार्यक्रम हटाएर कस्तो समानता खोजिएको हो ? दलितलाई नीति तथा कार्यक्रमबाटै बहिष्कार गरेर कुन नेपालीलाई खुसी बनाउने योजना हो ?' प्रचण्डले प्रश्न गरे ।
प्रवासी श्रमिक नीति कार्यक्रमा किन अटाएनन् ?
प्रचण्डले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रवासी श्रमिकहरूलाई बेवास्ता गरिएकाप्रति आपत्ति जनाएका छन् । विदेशमा पसिना बगाइरहेका लाखौं नेपालीहरूलाई राज्यले नजरअन्दाज गरेको भन्दै उनले प्रश्न गरे, 'आँसु, रगत र पसीना बगाउने प्रवासी श्रमिकहरू राज्यको नजरमा सुखी नेपाली होइनन् ?'
अहिलेको आर्थिक संरचना रेमिट्यान्समा टेकेको भए पनि विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरू नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटिनु दुःखद भएको बताउँदै उनले सरकारको दृष्टिकोणमा गम्भीर प्रश्न उठाए । 'सरकारले रेमिट्यान्सको वृद्धिदर देखाएर प्रगति बाँडिरहेको छ, तर त्यो रेमिट्यान्स को पसिनाले आएको हो भन्नेबारे विचार गरिँदैन,' प्रचण्डले भने, 'विदेशमा श्रम गरेर पठाएको पैसाको कदर गर्ने, उनीहरू फर्किएपछि सीपको उपयोग गर्ने योजना खै नीति तथा कार्यक्रम ?'
उनले अघिल्लो वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरिएको ‘रेमिट्यान्स उद्यमशीलता कार्यक्रम’ यस वर्ष किन हटाइएको भन्नेमा पनि प्रश्न उठाए । 'एक लाख रिटर्नी नेपालीलाई उद्यममा जोड्ने कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा अटाउन नसक्नु आफैँमा दुर्भाग्यपूर्ण हो,' उनले टिप्पणी गरे ।
१० महिना बितिसक्दा आफू नेतृत्वको सरकारले राखेका रिर्टनी उद्यमशिलतालगायतका कार्यक्रम नचलेको मात्र होइन, यस वर्ष त शीर्षकसम्म हटाइएर प्रवासी श्रमिकलाई अपमानित बनाइएको उनको भनाइ छ । 'वास्तवमा प्रवासी श्रमिकको योगदानलाई आत्मसात गर्ने सोच नै सरकारसँग छैन,' उनले भने ।
'विदेशमा रहेका नेपालीको श्रम, सीप र बलिदानप्रति सम्मान प्रकट गर्दै तिनको अनुभव र क्षमतालाई उपयोग गर्नेतर्फ राज्य गम्भीरताका साथ अघि बढोस्,' उनले भने ।
‘माफियाका लागि विधेयक, भूमिहीनलाई बेवास्ता ?’
प्रचण्डले सरकारमाथि भूमिहीन र सुकुम्बासीको अधिकारको बेवास्ता गर्दै माफियामैत्री नीति अघि बढाएको आरोप लगाए । प्रतिनिधिसभाको छलफलमा प्रचण्डले सरकारको ध्यान विचौलिया र माफियाहरूका सेवामा केन्द्रित भएको बताए ।
'एउटा इगो पूरा गर्न लोकलाई नै लज्जित पार्ने गरी कुलमान घिसिङलाई हटाइ छोड्नुभयो । कुलमानलाई समर्थन गरेको झोँकमा आफ्नै मन्त्रीलाई निष्काशित गर्नुभयो । बिजुलीको अर्बौं बक्यौता नतिर्नेहरूलाई खुसी पार्नुभयो तर त्यहीँनेर अघिल्लो सरकारले ५ लाख भूमिहीन, सुकुम्बासीहरूलाई जग्गाको स्वामित्व दिने चिन्ता तपाईंहरूमा पलाएन ? अहिले पनि निकै कञ्जुस्याईं गरेर नीति कार्यक्रममा उनीहरूको व्यवस्थापन गरिनेछ भनेर एक लाइन लेख्नुभएछ । तर, माफियाहरूका पक्षमा भूमिसम्बन्धी विधेयक ल्याएर कसरी गर्नुहुन्छ व्यवस्थापन ? त्यसै पनि पत्याउने आधार बाँकी राख्नुभएको छ ?' प्रचण्डले भने ।
नीति तथा कार्यक्रममा भूमिहीनको व्यवस्थापनका लागि एक लाइन मात्र लेखिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भने, 'भूमिहीनको अधिकारलाई त्यति हल्का लिँदा, माफियाका पक्षमा भूमिसम्बन्धी विधेयक ल्याउन सरकारको के आधार छ ?'
'यसरी भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई राज्यले महत्त्व नदिँदा सरकारको समावेशीता र सामाजिक न्यायका दावी कमजोर बनिरहेका छन्,' प्रचण्डले थपे ।
उनले अघिल्लो वर्षको बजेटमा समावेश गरिएको भूमिहीन र सुकुम्बासीको व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा असफलता देखाउने सरकारको नीति प्रवृत्तिलाई आलोचना गर्दै भने, 'पत्याउने आधार नै बाँकी राख्नुभएको छैन ।'
दुरगामी महत्त्वका नीति तथा कार्यक्रममाथि सरकारले कैची चलायो
प्रचण्डले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको आलोचना गर्दै दुरगामी महत्त्वका योजनामा सरकारले कैची चलाएको बताए ।
'समृद्धि र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रको विकास अनिवार्य हो, तर सरकारले यी क्षेत्रका दीर्घकालिन महत्त्वका योजनाहरू हटाइदिएको छ । मेक इन नेपाल र मेड इन नेपालको सोचलाई अघि सार्ने योजनाहरू हटाइए, जसले उद्यमशीलता र स्वरोजगारको प्रवर्द्धन गर्दथ्यो,' उनले भने ।
'स्थानीय श्रोतमा आधारित उद्यमशीलता विकास, पारम्परिक हस्तकला प्रवर्द्धन र निर्यात जस्ता योजनाहरू सरकारले हटाइदिएर आफ्नो राष्ट्रिय दृष्टिकोणको कम्जोरी प्रदर्शन गरेको छ । सुदुरपश्चिमको मेगा फूड पार्क, कर्णालीको खाद्य र फलफूल प्रशेधन केन्द्र लगायतका दीर्घकालिन योजनाहरू पनि हटाइएका छन्,' उनले भने ।
'अत्यन्तै मेहनत र भिजनका साथ अघि सारिएका गण्डकी त्रिभुज परियोजना, आईटी दशक, सार्वजनिक सेवाहरूको डिजिटलाईजेसनका लागि ब्लूप्रिन्ट, नागरिक सेवा केन्द्र, निजगढ–ढल्केबर, नेपाली गलैँचा करिडोर स्थापना, कोशेली घर, एक पालिका एक डाउनटाउन, गाँजाको व्यवसायिक उत्पादन, हिल स्टेशन, प्रदेशको विशिष्टताका आधारमा आर्थिक उत्पादनको नयाँ मोडेललगायतका कैयन नीति तथा कार्यक्रमहरू सरकारले रछ्यानमा मिल्काएको छ । यससँगै, महिलाहरूका लागि प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रमदेखि जेष्ठ नागरिकहरूको हक अधिकारका लागि अघि सारिएका नीतिहरू पनि निरन्तरता पाउन सकेनन्,' प्रचण्डले भने ।
प्रचण्डले सरकारको आर्थिक विकासको योजनामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै भने, 'तपाईंहरूले विकासको ढाँचामा कोर्स करेक्सन गर्ने कुरा गर्नुभएको थियो, तर कुन कार्यक्रमका लागि, कसको हितका लागि करेक्सन गरियो ? यी योजनाहरूको हटाउनु भनेको अर्थतन्त्रको स्थायीत्व र समृद्धिका लागि हानि गर्नु हो ।'
प्रचण्डले अघि भने, 'महिलाका लागि प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रम र जेष्ठ नागरिकको अधिकार सम्बन्धी नीतिहरू पनि निरन्तरता पाउन सकेनन् । यस्ता योजनामा कैँची चलाएर सरकारले कसलाई फाइदा पुर्याइरहेको छ ?'
प्रचण्डले भने, 'दुई तिहाईको अहंकारले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाएको छ र त्यसको प्रतिबिम्ब नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट देखिन्छ ।'
गैरआवासीय नेपालीबारे के भने ?
प्रचण्ड गैरआवासीय नेपालीहरूलाई व्यfवहारिक रूपमा नागरिक अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । आफ्नो कार्यकालमा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसहितको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको स्मरण गराउँदै हालसम्म ती अधिकार व्यवहारमा लागू हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
'हातमा नेपाली नागरिकता हुँदाहुँदै पनि विदेशी पासपोर्टमा भिसा लिएर नेपाल आउनुपर्ने बाध्यता अत्यन्तै विडम्बनापूर्ण स्थिति हो,' उनले भने । यस प्रकारको अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक लिई गैरआवासीय नेपालीहरूले अधिकारपूर्ण ढंगले मातृभूमिसँगको सम्बन्ध निभाउन सक्ने वातावरण सृजना गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
गैरआवासीय नेपालीहरूका सीप, दक्षता र क्षमतालाई राष्ट्रनिर्माणमा सदुपयोग गर्न सकिने गरी स्पष्ट र प्रभावकारी नीतिगत संरचना निर्माण गर्न उनले अनुरोध गरे । यसमार्फत देशको आर्थिक, सामाजिक तथा प्राविधिक विकासमा विश्वभर फैलिएका नेपालीहरूको योगदानलाई संस्थागत रूपमा समेट्न सकिने सम्भावना रहेको उनको विश्वास थियो ।
विचौलियाको नियन्त्रण
प्रचण्डले वर्तमान सरकार जनताको सेवाभन्दा स्वार्थ समूह र विचौलियाको नियन्त्रणमा चलेको आरोप लगाए । 'मैले यसअघि पनि सरकारलाई खबरदारी गरेको थिएँ,' प्रचण्डले भने, 'सरकार जनताप्रति गैरजिम्मेवार देखिन्छ, तर स्वार्थ समूह र विचौलियाप्रति खुलेर समर्पित छ ।'
उनका अनुसार सत्तारुढ पक्षका मानिसले कानुन मिच्न पाउने व्यवस्था भएको देशमा, भुइँमान्छाको घरमा विजुली काट्ने अवस्था निन्दनीय छ । 'उद्योगीका अर्बौं बक्यौता उठाउन खोजिँदैन, तर गरीबको लाइन काटिन्छ । यस्तो विसंगति जनआक्रोशको कारण बनेको छ,' प्रचण्डले भने ।
सरकारको कार्यशैलीले लोकतन्त्र नै संकटमा परेको उनको भनाइ छ । 'सरकारको असंवेदनशीलता र स्वेच्छाचारिताले प्रतिगामी शक्तिहरूलाई पुनः शिर उठाउने मौका दिएको छ,' उनले भने, 'हिजो सामाजिक सञ्जालमा सीमित आक्रोश भोलि सडकमा पोखिन सक्छ ।'
१० महिनाको कार्यकालमा सरकारले कुनै पनि दृष्टिले सुध्रिएको प्रमाण नदेखाएको उनको भनाइ छ । सरकारको गठन नै सीमित वर्गको स्वार्थका लागि भएको उनले दावी गरे । 'जब सत्ता संयन्त्रकै सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म विचौलियाको पहुँच भएको भनी सार्वजनिक रूपमा बोल्न थाल्छन्, त्यो शासनको गम्भीर नैतिक पतन हो,' उनको भनाइ थियो ।
सार्वजनिक संस्थानहरूमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप, नियुक्तिमा विचौलियाको हावी, सेवा प्रवाहमा जनताको अपमानजनक अवस्था र सात बुँदे सहमतिप्रति सरकारको बेवास्ता जस्ता विषयमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।
प्रचण्डले हालै तराई–मधेश केन्द्रित हुलाकी मार्ग जागरण अभियानअन्तर्गत लाखौँ जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गरेको अनुभव सुनाए । जनतामा परिवर्तनको तीव्र चाहना रहेको उनको भनाइ थियो । 'जनतामा व्यवस्थाप्रति होइन, कुशासनप्रति आक्रोश छ । उनीहरू सामाजिक न्याय, समन्यायिक विकास, जातीय समानता र महिला हिंसाको अन्त्य चाहन्छन्,' प्रचण्डले भने ।
नीति तथा कार्यक्रमलाई जनअपेक्षाअनुसार परिमार्जन गरी समावेशी, उत्पादनमुखी र जनमुखी कार्यक्रमसहित बजेटसँग सामञ्जस्य हुने गरी पुनः संरचना गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । 'इतिहासको रथ उल्ट्याउन खोज्ने तत्त्वहरूलाई परास्त गर्न लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नत लोकतन्त्र नै हो भन्ने कुरालाई बलियोसँग स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,' उनले भने ।
.jpg)
