काठमाडौं । संघीय संसदको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हालैको बाढीपहिरोका घटनाप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारले तत्काल विपद् प्रतिकार्यलाई सशक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सम्बोधनको सुरुवातमा उनले राष्ट्रिय स्वाधिनता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि प्राण उत्सर्ग गर्ने शहीद, बेपत्ता तथा घाइते योद्धाप्रति श्रद्धा र सम्मान प्रकट गरे । रसुवालगायत देशका विभिन्न क्षेत्रमा बाढी र पहिरोले ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले नेपालको हिमाली क्षेत्र जलवायु संकटको विस्फोटक केन्द्रजस्तो बन्दै गएको प्रति चिन्ता व्यक्त गरे ।
उनले हिमताल फुटेर आउने बाढी, नदी थुनिएर जलप्रवाह बढ्ने अवस्था र हिमाली पर्यावरणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि अन्तर्देशीय सूचना प्रणाली र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । गतवर्ष राजधानीमै चार घण्टा उद्धार नपाएर नागरिकको मृत्यु भएको घटनालाई स्मरण गर्दै यस वर्ष थप क्षति हुन नदिन सरकारलाई गम्भीर तयारीमा जुट्न आग्रह गरे ।
'विपद् व्यवस्थापन सामूहिक जिम्मेवारी हो,' प्रचण्डले भने, 'हाम्रो पार्टी, माओवादी केन्द्र, वाईसीएल र जनवर्गीय संगठनहरू प्रभावित क्षेत्रमा सक्रिय छन् ।' साथै, विपद् प्रतिकार्यमा सहभागी सबैलाई उनले धन्यवाद ज्ञापन गरे ।
'संसद विचौलियाको खेलमैदान बनाइँदै छ'
प्रचण्डले देश बहुआयामिक संकटको जोखिममा रहेको भन्दै गम्भिर चिन्ता व्यक्त गरे । उनले विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधान निर्माणका बेला जनतासँग गरिएको सपना र प्रतिबद्धता आजको अवस्थासँग मेल नखाने बताउँदै वर्तमान सत्ताको कार्यशैलीले ती सबै सपना र प्रतिवद्धतालाई अपमानित बनाएको टिप्पणी गरे ।
'के हामी शान्ति सम्झौताका बेला देखिएको सपना अनुसार अघि बढिरहेका छौँ ?' भन्ने प्रश्न गर्दै प्रचण्डले भ्रष्टाचार, अराजकता र बेथिति मौलाएको, सार्वजनिक सेवामा पहुँच कठिन भएको, र पछाडि पारिएका समुदायलाई राज्यले आवश्यक संरक्षण दिन नसकेको बताए ।
संसद र संसदीय समितिमा भैरहेका भूमिकाप्रति समेत असन्तुष्टि जनाउँदै उनले विधेयकहरू सर्वसम्मत पारित भए पनि प्रतिनिधिसभामा पुग्दा भएका चलखेल र हस्तक्षेपका कारण अगाडि बढ्न नसकेको भन्दै आलोचना गरे ।
प्रचण्डले दुई ठूला दलहरूको मिलोमतोले संसदलाई ‘विचौलियाको खेलमैदान’ बनाइएको आरोप लगाउँदै यस्तो प्रवृत्ति देश र जनताका लागि लज्जास्पद र खेदजनक भएको टिप्पणी गरे ।
उनले लोकतन्त्र सुदृढ गर्न सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको मार्गमा सरकार गम्भीर रूपमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिँदै, यदि गम्भीर समीक्षा र कठोर निर्णयहरू गरिएनन् भने परिस्थिति विस्फोटक बन्न सक्ने चेतावनी दिए ।
-1752493215.jpg)
'सत्तारूढ दलमै असन्तुष्टि छ'
प्रचण्डले वर्तमान सरकारको कामले कांग्रेस एमालेकै नेता कार्यकर्ता खुसी बन्न नसकेको भन्दै आलोचना गरे । उनले अप्राकृतिक गठबन्धनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै सरकारसँग जनताको भरोसा र नैतिक धरातल अझै बाँकी छ कि छैन भन्ने प्रश्न गरे ।
'राज्यको स्रोत र साधन सीमित दलाल पुँजीपति र विचौलियाले दोहन गरिरहेका छन्, जनतामध्ये को खुसी छ ?' उनले पचासौँ हजार शिक्षक सडकमा उत्रिएको, राष्ट्रसेवकहरू कार्यालय बन्दको चेतावनी दिइरहेको, चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको, सहकारी र मीटरब्याजपीडितको समस्या झन जटिल बन्दै गएको उनको भनाइ छ ।
उनले सरकारका गतिविधिबाट आम जनता मात्र होइन, सत्तारूढ दलकै कार्यकर्ता समेत असन्तुष्ट भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरे, 'यो एक वर्षमा तपाईंले कसको विश्वास जित्नुभयो ? कुन वर्ग लाभान्वित भयो ?'
सरकारका गतिविधिले जनविश्वासको गम्भीर प्रश्न खडा गरेको उनको भनाइ छ ।
'अप्राकृतिक गठबन्धनको चरित्र लोकले नै लाज मान्ने गरी उजागर भयो'
प्रचण्डले वर्तमान सरकारलाई दलाल र विचौलियाको स्वार्थमा चलेको बताउँदै अप्राकृतिक गठबन्धनको चरित्र लोकले नै लाज मान्ने गरी उजागर भएको बताएका छन् ।
'तपाईंहरूले सरकार बनाउने क्रममा जे तर्क दिनुभयो, त्यसपछाडि रहेको निहित स्वार्थ लोकले नै लाज मान्ने गरी उजागर भइसकेको छ,' उनले भने । अर्बौंको चलखेल उल्ट्याउन र सेटिङ भत्काउन खोज्दा बनेको अप्राकृतिक गठबन्धन स्वयंले आफ्नो चरित्र प्रकट गरिसकेको उनको भनाइ छ ।
उनले धितोपत्र बोर्ड, भुटानी शरणार्थी काण्ड, जग्गा घोटाला, विद्युत बक्यौता मिनाहा, भूमाफिया संरक्षण, तथा सरुवा–नियुक्तिमा हुने लाखौँका डिलहरूजस्ता घटनाहरूको उदाहरण दिँदै, सरकार नियामक संस्थामाथि समेत विचौलियाको इशारामा काम गरिरहेको आरोप लगाए ।
स्टक एक्सचेन्जको नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया र सुरक्षा निकायको हतियार खरिद जस्ता विषयमा भइरहेको चलखेलप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे । उनले सरकार पारदर्शिता र मापदण्डअनुसार अघि बढ्न तयार छ कि छैन भन्ने प्रश्न गरे ।
'सरकार कमिसन डिल र दलालको निर्देशनमा चल्ने प्रवृत्तिमा लागेर सुशासनको पूर्ण पतनतर्फ उन्मुख भएको छ, जुन लोकतन्त्रका लागि खतरनाक संकेत हो,' प्रचण्डले भने ।
'कांग्रेस गोलचक्कर परेर आफ्नो जनमतलाई समर्पण गर्यो'
प्रचण्डले सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले जनताले दिएको मतलाई जनताको पक्षमा काम गर्ने गरी सदुपयोग गर्न नसकेको आलोचना गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र अभ्यासलाई कमजोर पार्ने दिशामा सरकारको कदममा साक्षी बन्न पुगेको आरोप लगाए ।
उनले कांग्रेसप्रति संकेत गर्दै भने, 'संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल हो कांग्रेस । एकपछि अर्को स्वेच्छारिताका श्रृंखलाहरू जसरी अगाडि बढाइएका छन्, जसरी अहंकार र प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार हाबी हुँदै गएको छ, यसबाट नेपाली कांग्रेस पनि स्वर्ग र नर्ककै गोलचक्करको पासोमा परेको र आफूलाई त्यसमै समर्पण गरेको देखिएको छ ।'
गत वर्ष विश्वासको मत दिने क्रममा गरिएको आफ्नै सम्बोधन स्मरण गर्दै प्रचण्डले अप्राकृतिक गठबन्धन, कुशासन र सत्ताका अहंकारी प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई संकटमा पार्ने चेतावनी आफूले पहिल्यै दिएको बताए । उनले हालै देखिएका प्रतिगामी हर्कतहरू सरकारकै कमजोरी र असन्तुलनको परिणाम भएको उल्लेख गरे ।
सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सबै दलको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु आफूले मिहनेत गरेको स्मण गर्दै प्रचण्डले आफूले राष्ट्रिय राजनीतिमा खेलेको सकारात्मक भूमिकाको बेलाबेलामा अवमूल्यन हुने गरेको भन्दै असन्तुष्ट व्यक्ति गरे ।
'सत्ता सञ्चालनमा सबै दलको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने हाम्रो प्रयासलाई अस्थिरता ठान्नु तपाईहरूको दृष्टिकोण हो, तर लोकतन्त्रको नाममा आज जुन बाटो रोजिएको छ, त्यसले तपाईंहरूको राजनीतिक ग्राफ झनै खस्किएको छ,' उनले भने ।
'गठबन्धन बन्ने परिस्थिति र सरकारको नेतृत्वको प्रवृति हेरेर मैले त्यतिबेलै भनेको थिएँ- हजारौँ योद्धाहरूको त्याग र बलिदानबाट प्राप्त लोकतन्त्रमा संकट चिहानमा मिल्काइएका पात्र र प्रवृतिबाट छैन, यदि संकट आउँछ भने यही सरकारको रवैयाबाट आउनेछ । त्यसैले प्रचण्डसँगको रिस लोकतन्त्रसँग नलिनुहोला भनेर वर्षदिन अघि नै मैले भनेको थिएँ । सामान्यतः लोकतन्त्रमा मुख्य प्रतिस्पर्धी दलहरू मिलेर सरकार बनाउँदैनन्। अप्राकृतिक रूपमा बन्ने यस्ता गठबन्धनले निरंकुशता र स्वेच्छाचारिता बढाउने र लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाएका कैयन उदाहरण रहेको कुरा मैले स्मरण गराएको थिएँ,' उनले भने ।
‘यो वर्ष अर्थतन्त्रका लागि अवसर खेर फालिएको वर्ष’
प्रचण्डले अघिल्लो सरकारले थालेका योजनाबाट प्राप्त परिणामबाहेक वर्तमान सरकार आफैँले कुनै उल्लेखनीय काम नगरेको आरोप लगाएका छ । सम्बोधनका क्रममा उनले यो वर्ष अर्थतन्त्रका लागि ‘अवसर खेर फालिएको’ वर्ष भएको टिप्पणी गरे ।
प्रचण्डले भने, 'रोजगारीको अवसर सिर्जना नभएकोले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढेको छ, र त्यसैकारण रेमिटेन्स बढेको देखिएको हो । तर, सरकारले यसलाई आफ्नै उपलब्धि भनेर भ्रम छर्न खोजेको छ ।'
उनले ब्याजदर घट्दा पनि कर्जा प्रवाह नहुनु, बैंकहरूमा ६–७ खर्ब रूपैयाँ थुप्रिनुजस्ता तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै सरकारले स्रोत साधनको सदुपयोग गर्न नसकेको आरोप लगाए । सरकारको नीतिका कारण पुँजी पलायन हुने, बचत निरुत्साहित हुने, कमजोर प्रतिफल भएका क्षेत्रमा लगानी हुने र त्यसले अर्थतन्त्रलाई अझ संकटमा पुर्याउने खतरा औँल्याए ।
प्रचण्डले उत्पादनमूलक क्षेत्र, रोजगारी सिर्जना, र दीगो विकासजस्ता पक्षलाई बेवास्ता गर्दै सरकार घरजग्गा र सेयर कारोबारमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण नहुने उनले बताए ।
उनले कीर्तिपुरस्थित क्रिकेट रंगशालाको उदाहरण दिँदै, 'मेरो सरकारले फ्लडलाइट जडान गर्न ठेक्का सम्झौता गरिसकेको थियो । तर, नयाँ सरकारले त्यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदै ३०० दिनमा निर्माण सकिने घोषणा गर्यो । एक वर्ष बितिसक्दा न फ्लडलाइट जडान भयो, न प्याराफिट बन्यो ।'
त्यसैगरी, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पनि सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको उनको आरोप छ । सुनकोशी–मरिन डाइभर्सनदेखि महाकाली करिडोरसम्मका योजनाको प्रगति अत्यन्तै कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले भने, 'प्रगति अधिकांश आयोजनामा ५० प्रतिशतभन्दा कम छ, कतिपय त १० प्रतिशत पनि नाघेका छैनन् । बैठक बसेर निर्देशन दिएर मात्र काम अघि बढ्दैन । नियमित अनुगमन र ठोस पहल चाहिन्छ ।'
उनले वर्तमान सरकार योजनावद्ध, उत्तरदायी र क्रियाशील ढंगले काम गर्न नसकेकोले देशले आर्थिक अवसर गुमाएको र विकासको गति सुस्त भएको टिप्पणी गरे ।
'३०० दिनमा कहाँ जोडियो फ्लडलाइट र काहाँ बन्यो र प्याराफिट ?'
प्रचण्डले कीर्तिपुरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको निर्माण कार्यप्रति सरकारको गम्भीर उदासीनता र असफलताप्रति प्रश्न उठाए ।
उनले भने, 'मेरो नेतृत्वको सरकारले कीर्तिपुरको रंगशालामा फ्लडलाइट जडान गर्न ठेक्का सम्झौता गरिसकेको थियो । तर, त्यसैबीच हामी सरकारबाट बाहिरियौँ । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीकै भाषामा शक्तिशाली दुई तिहाईको सरकार बनेको दाबी गर्दै उहाँले पहिलो निर्णयमै ३०० दिनभित्र फ्लडलाइट र प्याराफिटसहितको अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला निर्माण सम्पन्न गर्ने घोषणा गर्नुभयो ।'
तर, आज एक वर्ष अर्थात् ३६५ दिन बितिसक्दा समेत उक्त घोषणा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै प्रचण्डले सरकारको प्रतिबद्धता र क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाए । 'जोडियो त फ्लडलाइट ? बन्यो त प्याराफिट ' भन्दै उनले सत्तारूढ दलको घोषणा र व्यवहारबीचको अन्तर औँल्याए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो कार्यशैलीले सरकारको घोषणा केवल प्रचारबाजीमा सीमित भएको देखिएको बताउँदै, राष्ट्रिय गौरवका अन्य आयोजनाहरूमा समेत यस्तै लापरबाही दोहोरिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।
'योजना बनाउन, बैठक राख्न र माइक समातेर उद्घोष गर्न सकिन्छ, तर विकासका काम योजनाबद्ध ढंगले निरन्तरता दिइनु पर्दछ,' उनले भने, 'तर, अहिले सरकारमा त्यो दृष्टिकोण र इच्छाशक्ति देखिएको छैन ।'
उक्त रंगशाला निर्माणप्रति जनताको चासो र अपेक्षा उच्च रहेको सन्दर्भमा प्रचण्डले सरकारलाई घोषणाको भन्दा कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन आग्रह गरे ।
-1752493213.jpg)
मल र विजुली काहाँ गयो ?
प्रचण्डले किसानको चुलोमा आगो बाल्न नसकिने अवस्था आएको भन्दै सरकार जनताको समस्यामा गम्भिर नभएको बताए । उनले रोपाईंको मध्य समयमा समेत किसानहरूलाई समयमै मलखाद उपलब्ध गराउन नसकेको सरकारले गम्भीर लापरबाही गरेको आरोप लगाए ।
'मेरो नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो वर्ष मल वितरण सुनिश्चित गर्दै चालु आर्थिक वर्षका लागि ५ लाख ५० हजार टन मल आपूर्ति गर्न २७ अर्ब ९७ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, असार सकिन लाग्दा पनि किसानका खेतमा मल पुगेको छैन,' उनले भने ।
उनले हालसम्म २ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी मल आयात नै गर्न नसकेको तथ्य सार्वजनिक गर्दै प्रश्न गरे, 'आयात भएको भनिएको मल कहाँ गयो ?'
प्रचण्डले मल वितरणमा शक्ति र पहुँचका आधारमा हुने गरेको पक्षपात अन्त्य गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरे । उनले उखु किसानको वक्यौता त अझै नदिएको, अनुदान समेत आधा घटाइएको विषयमा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।
तराई–मधेशका किसान सिँचाइ र पर्याप्त वर्षा नहुँदा संकटमा परेको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'धानका बेर्ना सुकिरहेका छन्, रोपिएका धानबाली पनि मरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा कृषि मिटर रोकिएको छ, विद्युत् आपूर्ति बन्द छ ।'
प्रचण्डले किसानलाई तत्काल कृषि मीटर उपलब्ध गराउन, विद्युत् आपूर्ति सुचारु गर्न, सिँचाइको उचित व्यवस्था मिलाउन र तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
जहाँ सरकार त्यहाँ भष्ट्राचार, अब कहाँ गएर दिने होला चित्रगुप्तलाई बयान ?
प्रचण्डले सरकारले सत्तालाई विचौलियाको स्वार्थ र भ्रष्टाचारीको संरक्षणमा चलाएको टिप्पणी गरे । विशेष गरी भूमिहीन सुकुम्वासीका विषयमा उदाहरण दिँदै भने, 'मेरो नेतृत्वको सरकारले यसै आर्थिक वर्षमा पाँच लाख भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र दिने गृहकार्य अघि बढाएको थियो, तर अहिलेको दुई तिहाईको दम्भ बोकेको सरकारले भूमि आयोगका पदाधिकारी हटाउनु बाहेक केही गर्न सकेन ।'
प्रचण्डले सरकारका मन्त्रीहरू सरुवा तथा आयोग पदाधिकारी नियुक्तिमा खुलेआम लाखौँको डील गरिरहेको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्रीप्रति व्यंग्यात्मक रूपमा भने, 'तपाईंका मन्त्रीहरू खुल्लमखुल्ला लाखौँको डील गरिरहेका छन्, प्रधानमन्त्रीज्यू, चित्रगुप्तलाई बयान कहाँ गएर दिने हो ?'
उनले सरकारलाई भ्रष्टाचार, भागबन्डा, राजनीतिकरण, र विचौलियाको संरचना सृजना गरेर राज्यको आधिकारिक संयन्त्रलाई छायामा पार्ने प्रयास गरेको आरोप पनि लगाए । 'जहाँ सरकार, त्यहीँ भ्रष्टाचार र बेथिति' भन्दै उनले विदेशसम्म प्रधानमन्त्रीले जाने हरेक स्थानमा विवाद सिर्जना भएको टिप्पणी गरे ।
प्रधानमन्त्रीको 'भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न दिँदिनँ' भन्ने अभिव्यक्तिलाई आमजनताले जाली ठानिसकेको र त्यसको विपरीत सरकारको क्रियाकलापले त्यो साबित गरिदिएको दाबी गरे ।
उनले भने, 'गत वर्ष नै मैले भनेको थिएँ– सुशासन र संविधान कार्यान्वयन सरकारको प्राथमिकता होइन । सरकार अँध्यारो कोठामा विचौलियाको स्वार्थ पूरा गर्न बनाइएको थियो । आज पनि त्यही काममा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू व्यस्त छन् ।'
सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनले जनजीविकाका सवाल, सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धि सत्ताका लागि घाँडो जस्ता भएका टिप्पणी गरे । 'एउटै मुद्दामा आफ्नालाई बचाउने र विपक्षीलाई राजनीतिक प्रतिशोधको सिकार बनाउने कुरामा त सरकारले विश्व रेकर्ड नै बनाएको छ,' प्रचण्डले भने ।
बजेटलाई संख्याको दभ्भमा दोहन गरियो
प्रचण्डले सरकारले ल्याएको बजेट र आर्थिक नीतिमाथि कडा आलोचना गरेका छन् । उनले सरकारको बजेटलाई 'संख्याको दम्भमा दोहन गरिएको दस्तावेज' भन्दै लोकतान्त्रिक मूल्यको ‘सर्भिसिङ’ गर्ने अवसर गुमाएको आरोप लगाए ।
संसदमा बोल्दै प्रचण्डले प्रश्न गरे, 'यो गठबन्धन बन्दै गर्दा मेरो नेतृत्वको सरकारमाथि तपाईंहरूले पुँजीगत खर्च बढाउन नसकेको, सार्वजनिक ऋण बढेको आरोप लगाउनु भएको थियो, तर आज के अवस्था छ ?'
उनका अनुसार अहिले सार्वजनिक ऋण करिब २७ खर्ब पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४३ प्रतिशत नाघ्न लागिसकेको छ । 'अब ऋण तिर्न ऋण लिने प्रवृत्तिले देश कति दिन टिक्ने ?' भन्ने प्रश्न उनले उठाए ।
बजेटको संरचना र प्राथमिकताप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले भने, 'बजेटमा न त सपना छन्, न आसा । प्राथमिकतामा सिमेन्ट, गिट्टी–बालुवा र टावर राख्नुभयो, तर जनताको अवस्था फेर्ने शब्द र अंक राख्न तपाईंहरूको हात काँप्यो ।'
प्रचण्डले बजेटलाई प्रतिनिधित्वविहीन, पक्षपाती र जनताको समस्यासँग विमुख भएको आरोप लगाउँदै भने, 'बजेटमा थारु देखिएनन्, मधेशी देखिएनन्, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, महिला, दलित, मजदुर, किसान देखिएनन् । न त कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेस नै अटायो । दुई दलको सत्ताउन्मादको दस्तावेज मात्र बनाइयो बजेट ।'
उनले वर्तमान सरकारमाथि केही मुट्ठीभर नवधनाढ्य, दलाल र पहुँचवालाहरूको सेवा र हितका लागि बजेट बनाएको गम्भीर आरोपसमेत लगाए । 'शिथिल अर्थतन्त्रलाई गति दिने, बेरोजगारी घटाउने, गरिबी घटाउने र जनविश्वास जगाउने अवसरलाई सरकारले चिन्दै नचिनेको स्पष्ट भएको छ,' प्रचण्डको भनाइ थियो ।
'दलाल र विचौलियाको सेवामा बजेट, समाजवादी सपना र परियोजनाहरू रछ्यानमा'
प्रचण्डले संसदमा गरेको सम्बोधनमा सरकारले ल्याएको बजेट र आर्थिक नीति–रणनीतिलाई 'दलाल प्रवृत्तिको सेवामा समर्पित, समाजवाद विरोधी र राष्ट्रिय सपना विनाश गर्ने' भनेर टिप्पणी गरे ।
प्रचण्डले हालको गठबन्धन सरकारले समाजवादको आधार तयार पार्ने क्रान्तिकारी र महत्त्वाकांक्षी बजेटको सट्टा, दुनियाँमा असफल भइसकेको नव उदारवादप्रति समर्पण गर्दै दलाल प्रवृत्तिको सेवा गरेको आरोप लगाए । 'कार्यकर्ता पोस्न मनपरी ढंगले बजेट विनियोजन गरियो, निर्णायक आयोजना काटिए, आयोजनाहरूलाई छलकपटपूर्वक एउटै शीर्षकमा गाभेर बेइमानी गरियो,' उनको भनाइ थियो ।
उनले राष्ट्रिय योजना आयोगको मापदण्डअनुसार तीन करोडभन्दा कम लागत भएका आयोजना ‘आयोजना बैंक’मा नपर्ने भएपछि सरकारले विभिन्न कार्यक्रमलाई मिलाएर तीन करोड माथिको देखाउन ‘बजेटको सिद्धान्त विपरीत’ प्रवृत्ति अपनाएको आरोपसमेत लगाए ।
आफ्नो नेतृत्वको सरकारले अघि सारेका आर्थिक सुधार र समृद्धिको रणनीतिक योजनाहरूलाई यस सरकारले पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरेको प्रचण्डको भनाइ थियव । 'एकीकृत आर्थिक कोरिडोर, डिजिटल अर्थतन्त्र, हरित अर्थतन्त्र, प्रदेशमा विशिष्टीकृत आर्थिक क्षेत्र, गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना, कर्णाली समृद्धि परियोजना, मेगा फुड पार्क—सबै योजना हटाइए,' उनले भने ।
गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजनाको चर्चा गर्दै उनले नारायणगढ–बुटवल खण्डलाई निर्माण सामग्री र हेभी उद्योगको केन्द्र, मुग्लिन–पोखरा खण्डलाई कृषि तथा खाद्य प्रशोधन उद्योगको केन्द्र र पोखरा–बुटवल खण्डलाई घरेलु तथा उपभोग्य वस्तु उत्पादनको केन्द्र बनाउने योजना कार्यान्वयनमा नल्याइएको जनाउँदै प्रश्न गरे, 'रणनीतिक महत्त्वका यस्ता परियोजना हटाएर कुन दिशातर्फ हिँड्न खोज्दै हुनुहुन्छ ?'
प्रचण्डले सरकारमाथि आफ्नै पार्टीको घोषणापत्र र विचारलाई समेत रछ्यानमा फ्याँकेको आरोप लगाउँदै भने, 'राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूलाई उपेक्षा गरेर एउटै स्थानमा अर्बौंको भ्यू टावर, सभाहल, औद्योगिक पार्क बजेट खन्याएर बहुदलीय जनवादको सपना पूरा हुन्छ ?'
उनले बजेटले दलित, महिला, युवा, प्रवासी मजदूर, मधेश, कर्णाली, सुदूरपश्चिम लगायतका क्षेत्र र समुदायप्रति गम्भीर बेवास्ता गरेको उल्लेख गर्दै भने, 'कर्णाली समृद्धि परियोजनामाथि रिस पोख्नुभयो, सुदूरपश्चिमको फुड पार्क परियोजनाले तपाईंहरूलाई टाउको दुख्यो, तर गिट्टी(बालुवाको तस्करी गर्न नीतिगत बाटो खोल्नुभयो ।'
उनले स्थानीय तह र प्रदेशलाई उत्पादन, रोजगारी र सेवा प्रवाहका केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने सबैजसो जनमुखी कार्यक्रम काटेर सरकार दलाल र विचौलियाको हातमा समर्पित भएको स्पष्ट प्रमाणित भएको दाबी गरे ।
-1752493211.jpg)
'बजेट निर्माण गर्न बनाइएको विधि भत्काइयो, सेटिङमा बजेट बनाइयो'
प्रचण्डले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले जनताको अपेक्षा र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको घोर अपमान भन्दै तीव्र आलोचना गरे । उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकारको पालामा बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई 'कर्मकाण्ड'बाट मुक्त गर्न नयाँ क्यालेन्डरसहित लोकतान्त्रिक विधि लागू गरिएको थियो, जसले जनप्रतिनिधिको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने बताए ।
'तर, अहिले त्यो विधि भत्काइयो, बजेट निर्माण प्रक्रिया नै एक समूह विशेषको सेटिङमा सीमित बनाइयो,' प्रचण्डले भने । उनले बजेटका नाममा जनताको सपना होइन, स्वार्थ समूहको सौदाबाजी भएको दाबी गर्दै भने, 'जब बजेट नै सहभागिताहीन, जब नीतिगत निर्णय नै प्रतिशोधको आधारमा लिइन्छ, तब जनता के अपेक्षा गर्ने ?'
प्रचण्डले विगत वर्ष प्रस्ताव गरिएको रेमिट्यान्स उद्यमशीलता कार्यक्रम अन्तर्गत १ लाख रिटर्नी प्रवासी युवालाई उद्यमशीलतामा जोड्ने कार्यक्रम र सहीद मार्गजस्तो पर्यटकीय महत्त्वको २२० किलोमिटर लामो परियोजनामाथि सरकारको प्रतिशोध देखिएको टिप्पणी गरे ।
उनले दलित समुदायमाथि बजेटमै छुवाछुत गरिएको गम्भीर आरोप लगाउँदै भने, 'अधिकारसम्पन्न दलित विकास प्राधिकरण स्थापना गर्ने क्रान्तिकारी सोचको हत्या गरियो । समाजमा मात्र होइन, तपाईंहरूको बजेटमै दलितमाथि विभेद देखिन्छ ।'
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिएका 'घरेलु मदिराको व्यवस्थापन र ब्राण्डिङ', 'औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजा खेती' जस्ता कार्यक्रमहरूप्रति सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै उनले गम्भीर असन्तोष प्रकट गरे ।
युवा रोजगारी र राष्ट्र निर्माणप्रति सरकारको उदासीनता देखाउँदै उनले भने, 'मेरो सरकारको पालामा ‘राष्ट्र निर्माणमा युवा परिचालन कार्यक्रम’ अन्तर्गत एक लाख युवा परिचालन गर्न ३ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो, तर तपाईंहरूले त्यो बजेट नै फ्रिज गर्नुभयो ।'
उनले 'स्टार्टअप उद्यमशीलता कार्यक्रम'को बजेट झण्डै एकतिहाईले कटौती गरिएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै, सरकार उद्यमशीलता र नवाचारभन्दा पनि दलालहरूको स्वार्थतर्फ उन्मुख भएको संकेत गरे ।
प्रचण्डको टिप्पणीले बजेट निर्माणको प्रक्रिया, नीतिगत प्राथमिकता र समावेशीताको सवालमा गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ । जनप्रतिनिधिको सहभागिता, वर्गीय र क्षेत्रीय समावेशीता, र सामाजिक न्यायलाई उपेक्षा गर्दै बनाइएको बजेटको विरोध अब संसदमा तीव्र बन्दै गएको छ ।
'भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानलाई कमजोर बनाइयो'
प्रचण्डले वर्तमान सरकारलाई सुशासनप्रति डरयुक्त सरकारको संज्ञा दिँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उदासीन रहेको आरोप लगाए । उनले सरकार गठनदेखि नै अघिल्लो सरकारले अघि बढाएका जनमुखी कार्यक्रमहरूमाथि हस्तक्षेप गरिएको र अनुसन्धानका फाइलहरू बन्द गरिने क्रम बढेको बताए ।
'मैले त्यतिबेलै भनेको थिएँ, यो सरकार सुशासनको डरले बनेको हो भनेर । सुशासनसँगको त्यो डर आज पर्यन्त कायमै छ । त्यही डरले दुइ ठूला दल मिलायो, अनि अहिले त्यही डरले सरकारले हाकाहाकी भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाउँदै छ,' उनले भने ।
उनले सरकार गठन भएदेखि नै अघिल्लो सरकारले अघि बढाएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानलाई कमजोर तुल्याउने र रोक्ने काम भएको उल्लेख गर्दै भने, 'भ्रष्टाचारका फाइलहरू बन्द गरिँदै छ । भ्रष्टाचार झन मौलाउँदै गएको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरणको क्रियाकलाप बढ्दै गएका छन् । अनि देश कसरी आउँछ ग्रे लिष्टबाट बाहिर ?'
प्रचण्डले मुलुक अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सघन अनुगमनको सूची अर्थात् ‘ग्रे लिष्ट’मा परेको प्रसंग उठाउँदै सरकारले त्यसबाट बाहिरिन गम्भीर र प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने धारणा राखे । उनले भने, 'सम्पत्ति शुद्धिकरण नियन्त्रण गर्न चालिने प्रभावकारी कदमबाट राजस्वमा उल्लेखनीय वृद्धी आउन सक्छ, तर सरकारका चाल र गतिविधि त्यसको ठीक विपरित देखिन्छन् ।'
दलित समुदायका हकहितलाई लिएर पनि सरकारमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै प्रचण्डले भने, 'अधिकारसम्पन्न दलित विकास प्राधिकरण स्थापना गर्ने क्रान्तिकारी सोचकै हत्या गर्नुभयो । समाजमा त छुवाछुत थियो नै, तपाईंहरूको बजेटले नै दलितहरूमाथि छुवाछुत गर्यो ।'
युवाहरूप्रति पनि सरकारले विभेद गरेको आरोप लगाउँदै उनले ‘राष्ट्र निर्माणमा युवा परिचालन कार्यक्रम’ अन्तर्गत कम्तीमा एक लाख युवा परिचालन गर्न विनियोजित ३ अर्ब रूपैयाँ बजेट फ्रिज गरिएको बताए । 'स्टार्टअप उद्यमशीलताको बजेट नै झण्डै एक तिहाइले घटाउनुभयो,' प्रचण्डले भने ।
उनले औषधीय प्रयोजनका लागि नियमनसहितको गाँजा खेती तथा घरेलु मदिराको व्यवस्थापन र ब्राण्डिङ जस्ता आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका कार्यक्रमहरू सरकारको प्राथमिकतामा नरहेको उल्लेख गरे । यस्ता कार्यक्रमले रोजगारी सिर्जना र उत्पादन प्रणालीको विकासमा सहयोग पुर्याउने भएकाले सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
'स्वार्थ समूहको चलखेलकै कारण विधेयकहरू रोकिए'
प्रचण्डले भिजिट भिसा र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन प्रणालीमा देखिएको बेथितिलाई केवल प्रशासनिक कमजोरीको रूपमा नभई गम्भीर राष्ट्रिय अनुसन्धानको विषयका रूपमा लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
संघीय संसदमा भएको बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले भने, 'भिजिट भिसा र अध्यागमनको बेथिति पहिलेदेखि नै सार्वजनिक चर्चा र आलोचनाको विषय बन्दै आएको थियो । तर, योपटक गम्भीररूपमा सतहमा आयो र सबैको चासोको केन्द्र बन्यो ।'
उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरू तथा अन्य विपक्षी दलहरूले यस विषयमा गम्भीर छलफल गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने प्रयत्न गर्दा बाध्यतावश संसद अवरुद्ध भएको उल्लेख गरे । तथापि, राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरू, जस्तै आर्थिक सर्वेक्षण तथा जेठ १५ मा प्रस्तुत गरिनुपर्ने बजेटका कारण सदन चल्न दिन विपक्षी दलहरूले निर्णय गरेको पनि उनले स्पष्ट पारे ।
अध्यक्ष प्रचण्डले विगतको राजनीतिक यात्रालाई स्मरण गर्दै भने, 'हाम्रो पार्टी र नेतृत्वले १२ बुँदे सहमतिपश्चात् शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउँदा सत्तापक्ष हुँदाहुँदै पनि प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपरेको, र प्रतिपक्षमा हुँदा पनि राष्ट्रहितका लागि सत्तापक्षको जिम्मेवारी बहन गर्नुपरेको ऐतिहासिक अनुभव बोकेको छ ।'
उनले कुनै गैरजिम्मेवार शैलीमा बाधा पुर्याउने पक्षमा नरहेको उल्लेख गर्दै भने, 'हामी जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिकामा दृढताका साथ उभिन चाहन्छौँ भन्ने कुरा स्पष्ट गरेका छौँ ।'
उनले भिजिट भिसाको समस्या लामो समयदेखि चल्दै आएको जनाउँदै यसमा अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नता रहेको आशंका व्यक्त गरे । 'यस विषयमा गहिरो र निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ,' उनको भनाइ थियो ।
अध्यक्ष प्रचण्डले संघीय निजामती सेवा, विद्यालय शिक्षा, नागरिकता लगायतका विधेयकहरू संसदमा प्रस्तुत गर्न प्रतिपक्षले खेलेको जिम्मेवार भूमिकाको स्मरण गराउँदै भने, 'हामी आफैँले निकै मेहनत गरेर सदनमा पुर्याएका विधेयकहरू पारित गराउने उद्देश्यले अवरोध हटाएका हौँ ।'
तर, समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि गम्भीर षड्यन्त्र भएको आरोप उनले लगाए । 'स्वार्थ समूहको चलखेलकै कारण विद्यालय शिक्षा विधेयक पनि समितिमै रोकिएको छ,' उनको भनाइ थियो ।
'हामी इतिहास बनाएर आएका हौँ र भविष्यको खाका कोर्ने हिम्मत र साहस पनि हामीसँग मात्रै छ'
प्रचण्डले माओवादी पार्टीले मुलुकमा ऐतिहासिक परिवर्तनहरू गराएको र भविष्यको स्पष्ट खाका कोर्ने हिम्मत र दूरदृष्टि समेत आफूसँग मात्रै रहेको बताए । संघीय संसदको बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले गणतन्त्र, संविधान निर्माणदेखि ऊर्जा क्षेत्रमा हासिल उपलब्धिसम्मका विषयमा माओवादी नेतृत्वको योगदान स्मरण गराए ।
उनले भने, 'हामी इतिहास बनाएर आएका हौँ र भविष्यको खाका कोर्ने हिम्मत र साहस पनि हामीसँग मात्रै छ । जनताको सपना पूरा गर्ने जिम्मेवारी पनि हामीले लिएका छौँ ।'
प्रचण्डले संविधान कार्यान्वयनको एक दशक नपुगेको र अझै आवश्यक कानुनहरू बन्न नसकेको अवस्था औँल्याउँदै संविधान संशोधनको विषयलाई गम्भीर बहसको रूपमा अघि सारेका छन् । उनले भने, 'संविधानले नेपाली जनताको अधिकार अझै संस्थागत गर्नुपर्दछ । उपेक्षित, उत्पीडित जाति, वर्ग, भूगोल र समुदायको पहिचान र अधिकार सुनिश्चित गर्न संशोधन आवश्यक छ ।'
संविधानको शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, प्रदेशको नाम, सीमांकन, वित्तीय संघीयता, समावेशिता र सामाजिक न्यायका विषयमा अग्रगामी संशोधन गर्न दुईतिहाई बहुमत जुटाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उनले भने, 'यदि सरकारसँग हिम्मत छ भने प्रमुख प्रतिपक्षका नाताले त्यो बहुमत जुटाउने जिम्मेवारी म लिन्छु ।'
प्रचण्डले गणतन्त्रको भविष्यमाथि खतरा सरकारको कार्यशैलीबाट आएको दाबी गर्दै भने, 'यदि गणतन्त्रमाथि कतैबाट खतरा छ भने त्यो राजावादी या अन्य कसैबाट होइन, सरकारकै कार्यशैलीबाट हो ।'
उनले सत्तापक्षलाई जनताको धैर्यको सीमा नाघ्न नदिन सचेत गराउँदै चेतावनी दिए, 'तपाईंहरू अझै पनि संख्याको दम्भमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोचले कुशासनको तानाशाही गाडा कुदाउँदै हुनुहुन्छ । यो बन्द हुनु पर्दछ, अन्यथा जनताको धैर्यको सीमा टुट्नेछ ।'
उनले माओवादी नेतृत्वमा भएका ऐतिहासिक निर्णयहरू– जस्तै मध्यपहाडी लोकमार्गको परिकल्पना, हुलाकी राजमार्ग, उत्तर-दक्षिण करिडोर, विशेष आर्थिक क्षेत्रको घोषणा, लोडसेडिङको अन्त्य, र सामाजिक न्यायमा स्थापित मानकहरूको उदाहरण दिँदै भने, 'गठबन्धनमा रहेर, सीमित अवसर पाउँदा पनि हामीले मानक बनायौं। पाँच वर्ष स्थिर सरकार पायौं भने मुलुकलाई रूपान्तरण गर्न सक्छौँ ।'
त्यस्तै, आर्थिक संकटको समाधानमा पछिल्लो कार्यकालमा देखिएको सुधार पनि माओवादी नेतृत्वको परिणाम भएको उनको दाबी थियो ।
अध्यक्ष प्रचण्डले हालको निर्वाचन प्रणाली, कार्यशैली, र शासकीय संरचना नै जनतामा बढ्दो असन्तुष्टिको कारक बन्न थालेको उल्लेख गर्दै त्यसप्रति गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, 'नेपाली जनताको अपेक्षाअनुरूप शासन प्रणाली सञ्चालन हुन सकेको छैन । व्यवस्थाप्रति जनविश्वास घटिरहेको छ । अब गम्भीर समीक्षा अनिवार्य छ ।'
|
संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवम् पूर्व-प्रधानमन्त्री पुस्पकमल दाहाल, ‘प्रचण्ड'को सम्बोधनः
सम्मानीय सभामुख महोदय,
सर्वप्रथम म राष्ट्रिय स्वाधिनता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका निम्ति प्राण उत्सर्ग गर्नुहुने महान सहिदहरूप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु । साथै, विभिन्न कालखण्डका क्रान्ति र आन्दोलनका वेपत्ता योद्धा, यातनापीडित तथा घाइते योद्धाहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्दछु।
यतिखेर बाढी र पहिरोका कारण रसुवालगायत देशका विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। केही वर्षका प्राकृतिक विपद्का घटना हेर्दा हाम्रो हिमालय पर्यावरणीय विष्फोटको क्षेत्रजस्तो बन्दै गएको छ। तसर्थ, हिमताल फुटेर आउने बाढी-पहिरोको जोखिम रोकथाम गर्न, नदीहरू थुनिएर अतिरिक्त जलप्रवाह हुने स्थिति बन्न नदिन, हिमाली पर्यावरणको व्यवस्थापन र जोखिम न्यूनीकरण गर्न अन्तर्देशीय सूचना प्रणाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय समझदारी र सहकार्य तीव्र पारिनुपर्ने भएको छ। गत वर्ष राजधानीकै मुटुमै चार घण्टासम्म उद्धार नपाएर केही नागरिकले ज्यानु गुमाउनुपर्ने अवस्था रह्यो ।
मौसमविद्हरूले यसवर्ष पनि बढी वर्षा हुनसक्ने अनुमान गरेको परिप्रेक्ष्यमा विगतका अनुभवबाट पाठ सिकेर थप क्षति हुन नदिन, विपद् प्रतिकार्यलाई सशक्त बनाउने तयारीमा जुटन सरकारसमक्ष विशेष आग्रह गर्दछु । विपद् व्यवस्थापनमा सामूहिक प्रयासको आवश्यकता पर्दछ । हाम्रो दल र योसँग सम्बन्धित जनवर्गीय संगठन सक्रियरूपमा विपदग्रस्त क्षेत्रमा खटिएका छन्। विपद प्रतिकार्यमा सहभागी सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र प्राकृतिक विपदामा ज्यान गएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकाकुल परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी हिजोमात्रै सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरमा छाउगोठमा एकजना महिलाको मृत्यु भएको घटना स्मरण गर्दै मृतकप्रति श्रद्धा र यो प्रथाको अन्त्यका लागि हामी सबैले र विशेष गरी सरकारले सांस्कृतिक अभियान चलाउनुपर्ने आवश्यकताप्रति पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु।
सभामुख महोदय,
आज देश बहुआयामिक संकटको स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । केही दिन अघिमात्रै मैले विस्तृत शान्ति सम्झौता हस्ताक्षारकर्ता हामी सबैका अभिभावक गिरिजाप्रसाद कोइरालाको १०२ औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा भनेको थिएँ,
र आज फेरि यहाँ सबै माननीयहरूसँग पनि दोहोर्याउन चाहन्छु- हामीले विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्ने बेला नेपाली समाजको जस्तो परिकल्पना र जनतासँग जे जस्ता वाचा गरेका थियौं, त्यो दिशामा गइरहेका छौं ? के साँच्चै विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्दा जे सपना देखेका थियौं, हामी त्यहीँ दिशामा अगाडि बढिरहेका छौं ? हामीले संविधानसभामा घनिभूत बहसको बीचबाट संविधान निर्माण गर्दा जे प्रतिबद्धता गरेका थियौं, त्यहीँ दिशामा गइरहेका छौं ? आज सर्वत्र व्याप्त भ्रष्टाचार, अराजकता र बेथितिले देश हाम्रो प्रतिवद्धता र सपना विपरित अगाडि बढेको देखिन्छ। गम्भीर समीक्षासहित सच्चिनका लागि कठोर निर्णय नगर्ने हो भने परिस्थिति विष्फोटक बन्ने देखिन्छ।
-1752493213.jpg) लोकतन्त्र बलियो बनाउने पहिलो शर्तका रूपमा सुशासनमा जोड दिनुपर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सहज पहुँच स्थापित गर्न सरकारको तत्परता देखिनुपर्ने हो। समाजमा पछाडि पारिएका उपेक्षित उत्पीडत वर्ग, जाति र समुदायका लागि राज्यबाट विशेष संरक्षणमुखी नीति र कार्यक्रम लागू गरिनुपर्ने, संघीयता बलियो बनाउन त्यहीँअनुरूप कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो। हामीले सुशासनसहित लोकतन्त्रको संरक्षण, सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति र आर्थिक समृद्धिको प्रतिबद्धता गरेर शान्ति सम्झौता र संविधान निर्माण गरेका हौँ। आज संसद् र संसदीय समितिहरू कसरी चलेका छन् ? हामीले अनुभूति गरेकै छौँ। हजारौं पेशाकर्मी शिक्षकहरूसँगको सहमति पालना नगरी विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई विचौलियाको हितमा बन्धक बनाइँदै छ। संवैधानिक निकायमा राजनीतिक भागबन्डा, अदालतमा आफ्ना मान्छे र संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएका रातारात विधेयकहरू प्रतिनिधिसभामा पेस हुँदा चलखेल र छेडखानी गरेर कस्तो शासनको अभ्यास गरिँदै छ ? हामीले धेरै मेहनत गरेर सदनमा ल्याएका र समितिबाट सर्वसम्मत पारित गराएका विधेयकहरू कार्यसूचीबाट हटाइन्छन्। यसप्रकारका नेपाली जनतालाई लज्जित बनाएको छ। दुई ठूला दल मिल्दा जे पनि हुन्छ भन्ने निरंकुशतावादी सोँच बोकेर संसदको जसरी हुर्मत लिइएको छ ।
र कथित दुई दलको अहंकारले सार्वभौम संसदलाई समेत विचौलियाहरूको खेलमैदान बनाइएको छ । यो देश र जनताका लागि दुर्भाग्यपूर्ण र खेदजनक छ ।
गत साल यस सम्मानित संसदमा विश्वासको मत लिने क्रममा मैले विस्तारपूर्वक वर्तमान सरकार किन बन्यो, कसका लागि बन्यो र कसको स्वार्थपूर्ति गर्नेछ भनेर चर्चा गरेको थिएँ । त्यतिखेर मैले यो सरकार सुशासनको डरले बनेको हो भनेर टिप्पणी गर्दा या यो सरकार विचौलियाको स्वार्थ पूर्ति गर्न बनेको भन्दै गर्दा मेरो अभिव्यक्तिलाई सत्ता छोड्नुपर्दाको छटपटी भनेर कतिपयबाट सतही टिप्पणी समेत गरियो। प्रधानमन्त्री ज्यूले त 'यो खरानीको डल्लो होइन, सरकारसँग लगभग दुई तिहाइ छ भन्ने सबैमा हेक्का रहोस्' भन्दै चेतावनी समेत दिनुभयो ।
तर, आज एकवर्षपछि सरकारले गरेका काम-कारबाही हेर्दा, त्यतिबेला मैले सरकारबारे गरेको टिप्पणी अब मेरो मात्रै रहेन। यो एकवर्षमा सरकार जसरी प्रस्तुत भयो, संख्याको दम्भमा जसरी कुशासनका पहाड ठडिए, जसरी दलाल, विचौलियाहरूका पक्षमा सरकार नतमस्तक बन्यो। सरकार आज दलाल र विचौलियाको स्वार्थपूर्तिमा छ भन्ने कुरा आमनागरिक र सत्तारुढ दलकै नेता कार्यकर्ताको समेत भाष्य बन्न पुगेको छ।
प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म विचौलियाको पहुँच छ भन्ने कुरा आमजनतालाई थाहा भएको छ। संसदीय समितिबाट पारित भएका विधेयकमाथि विचौलियाले चलखेल गरे भनेर सत्तारुढ दलकै जिम्मेवार पदाधिकारीले भनिरहेका छन्। सरकारमै रहेका पार्टीका नेताले गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्न माग गरेका छन् । आम नागरिकका भाषामा पनि संख्याको बलमा टिकेको त छ तर त्यहाँ जनभरोसा छैन् । सरकार विचौलियाको आदेशपालक बन्न पुगेको छ। मैले गरेको वस्तुसम्मत टिप्पणीको प्रतिवाद गर्न बडो गर्वका साथ सात बुँदे सहमति र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्दै तपाईंहरूले गठन गरेको संयन्त्र नै अहिले संकटमा छ ।
यथार्थ के हो भने, तपाईंहरूले जे, जस्ता तर्क दिएर सरकार बनाएको भएपनि त्यसपछाडि रहेको निहित स्वार्थ लोकले नै लाज मान्ने गरी उदांगो भइसकेको छ। अब मैले आरोप लगाइरहनु पर्दैन, दलाल र विचौलियाहरूको स्वार्थ पूरा नहुँदा, रातारात अर्बौंको चलखेल हुने परिस्थिति उल्ट्याउन खोज्दा, सेटिङ भत्काउन खोज्दा, तपाईंहरूको अप्राकतिक गठबन्धन बनेको हो भन्ने कुरा तपाईंहरूले नै पुष्टि गर्नु भएको छ।
अहिले आएर एकपछि अर्को गरी हालसम्म सुशासन कायम गर्न सक्षम देखिएका नियामक संस्थालाई पनि विचौलियाहरूकै तजबिजमा भ्रष्टीकरणतिर लगेको देखिएको छ। त्यस्ता संस्थाहरूको प्रमुखको नियुक्तिमा भएको चलखेल, हाकाहाकी भएको कमिसन डिल र विचौलियाहरूकै इशारामा अघि बढाइएका कार्यहबाट यो सरकारको उद्देश्य र चरित्र अझ प्रष्ट हुन गएको छ ।
धितोपत्र बोर्डदेखि जग्गा काण्डहरू, भुटानी शरणार्थी काण्डदेखि मेरिटोक्रेसी भत्काउनेसम्म, विद्युत बक्यौता नतिर्नेहरूलाई चोख्याउनेदेखि भूमाफियाहरूलाई कानुनी संरक्षण गर्नेसम्म, सरुवा र नियुक्तिमा मन्त्रीहरूबाटै लाखौंका डील भएका विषय सार्वजनिक हुँदासम्म र दलालहरूको स्वार्थपूर्ति गर्नेगरी बजेट ल्याइँदा सम्मका दर्जनौं तथ्यहरूले मैले भनेकै कुरा प्रमाणित गरेको छ।
अहिले फेरी नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि निकै ठूलो चलखेल भइरहेको छ । के सरकार अहिलेको प्रक्रिया रद्द गरी लाइसेन्स लिन चाहने इच्छुकहरूलाई निर्धारित मापदण्ड र विधिसम्म तरिकाले प्रक्रिया अघि बढाएर भ्रष्टाचार रोक्न तयार छ ? यसैगरी विगतमा प्रधानमन्त्रीकै पार्टीले सडकमा आन्दोलन गरेर रोकएको सुरक्षा निकायको हतियार किन्ने प्रक्रिया अहिले आएर कसको स्वार्थमा अघि बढाउन खोज्नु भएको छ ?
अहिले आएर एकपछि अर्को गरी सुशासन कायम गर्न सक्षम देखिएका नियामक संस्थाहरूलाई पनि विचौलियाहरूकै तजबिीजमा भ्रष्टीकरणतिर लगेको देखिएको छ । त्यस्ता संस्थाहरूको प्रमुखको नियुक्तिमा भएको चलखेल, हाकाहाकी भएको कमिसशन डिल र विचौलियाहरूकै इशारामा अघि बढाइएका कार्यहरूबाट यो सरकारको उद्देश्य र चरित्र अझ प्रष्ट हुन गएको छ ।
आज एकवर्षपछि म प्रश्न गर्न चाहान्छु- के तपाईंहरू अझै पनि यो अप्राकृतिक गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ ? के अझैपनि सरकारसँग जनताको भरोसा र नैतिक धरातल छ भन्ने ठान्नु भएको छ ।
म सोध्न चाहन्छु- राज्यको श्रोत र साधन दोहन गर्न पाइरहेका सीमित दलाल पूँजिपति र विचौलियाबाहेक तपाईंहरूसँग को खुसी छ ? पचासौं हजार शिक्षकहरू सडकमा उत्रिए, हजारौं निजामति राष्ट्रसेवकहरूले कार्यालय ठप्प पार्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । चिकित्सकहरू बारम्बार सडकमा आउने अवस्था बनेको छ । सहकारी पीडितको आक्रोश र पीडा उस्तै छ। मीटरब्याज पीडितका समस्या झनै पीडित भइरहेका छन् । भ्रष्टाचारीहरूलाई चोख्याइँदै छ, नागरिक संस्था र समूहमा आक्रोस र असन्तुष्टि छ। जनतामा झन निराशा बढाउने काम हुँदै छ । यो सबै तपाईहरूकै कारणले हो ।
आज एकवर्षपछि म प्रश्न गर्न चाहन्छु – यो एक वर्षमा कसको विश्वास जित्नुभयो प्रधानमन्त्री ज्यू ? कुन चाहिँ वर्गका मानिस खुसी छन् ? सरकारका गतिविधिले कसले पाउँदैछ लाभ ? जनताको त कुरै छोडौँ सरकारका गतिविधि र नेतृत्वको प्रवृतिले तपाईंहरूकै कार्यकर्ता समेत सरकारसँग सन्तुष्ट हुन सकिरहेका छैनन् ।
सभामुख महोदय,
म माननीयहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, गत वर्ष असार २८ गते यस सम्मानीत सदनमा विश्वासको मत लिँदै गर्दा मैले अलोकतान्त्रिक गठबन्धनले प्रतिगमन र निरंकुशतालाई नै प्रश्रय दिने चिन्ता व्यक्त गरेको थिएँ ।
गठबन्धन बन्ने परिस्थिति र सरकारको नेतृत्वको प्रवृति हेरेर मैले त्यतिबेलै भनेको थिएँ- हजारौँ योद्धाहरूको त्याग र बलिदानबाट प्राप्त लोकतन्त्रमा संकट चिहानमा मिल्काइएका पात्र र प्रवृतिबाट छैन, यदि संकट आउँछ भने यही सरकारको रवैयाबाट आउनेछ । त्यसैले प्रचण्डसँगको रिस लोकतन्त्रसँग नलिनुहोला भनेर वर्षदिन अघि नै मैले भनेको थिएँ । सामान्यतः लोकतन्त्रमा मुख्य प्रतिस्पर्धी दलहरू मिलेर सरकार बनाउँदैनन्। अप्राकृतिक रूपमा बन्ने यस्ता गठबन्धनले निरंकुशता र स्वेच्छाचारिता बढाउने र लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाएका कैयन उदाहरण रहेको कुरा मैले स्मरण गराएको थिएँ।
तर बिडम्बना, यी उदाहरणहरूमा तपाईंहरू पनि थपिनु भयो । सरकारका गतिविधिले देशलाई त्यही विन्दुतिर धकेल्दै छ। तपाईंहरूकै कुशासनको परिणामस्वरूप मैले एकवर्ष अगाडि प्रकट गरेको चिन्ता केही समयअघि तीनकुने र देशका विभिन्न भागमा भएका प्रतिगामी हर्कतका रूपमा देखा पर्यो । यही कारण व्यवस्था र प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाउनेहरू सक्रिय बने । त्यस प्रकारको प्रतिगामी उद्दण्डताको सशक्त प्रतिवाद प्रतिपक्षीहरूको तर्फबाट हामीले गर्यौं ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा सबै दलको सन्तुलन खोज्ने, राष्ट्रपतिदेखि उपसभामुखसम्म सबैमा एउटै दलको एकाधिकार र एकलौटी तानाशाहीकरणको साटो सबै दलको प्रतिनिधित्व खोज्ने मरो सकारात्मक प्रयास तपाईंहरूका लागि अस्थिरता हुन सक्ला, यसमा मेरो भन्नु केही छैन। तर, तपाईंहरू अहिले जुन कोर्समा हुनुहुन्छ, त्यसले यो एकवर्षमा तपाईंहरूको ग्राफ कति बढ्यो या घट्यो भन्ने मूल्यांकन पक्कै गर्नु भएकै होला।
हिजो लोकतन्त्रको आन्दोलनलाई बयलगाडा भनिरहँदा या पटक-पटक संसद् विघटनका श्रृंखला हेर्दाखेरी प्रतिगमनकारीहरू सल्बलाउँदा या व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्दा सरकारको नेतृत्वलाई भित्रैबाट चिन्ता लाग्छ भनेर पत्याउन सकिने आधार देखिँदैन।
संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल हो कांग्रेस । एकपछि अर्को स्वेच्छारिताका श्रृंखलाहरू जसरी अगाडि बढाइएका छन्, जसरी अहंकार र प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार हाबी हुँदै गएको छ, यसबाट नेपाली कांग्रेस पनि 'स्वर्ग र नर्ककै गोलचक्कर'को पासोमा परेको र आफूलाई त्यसमै समर्पण गरेको देखिएको छ ।
सभामुख महोदय,
अघिल्लो सरकारले थालेका कामबाट सिर्जित परिणामबाहेक सरकारले कुनै पनि काम नगर्दा यो एक वर्ष अर्थतन्त्रको लागि अवसर खेर फालिएको वर्ष हुन पुगेको छ । रोजगारीको अवसर नपाएका युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढेकोले रेमिटेन्स पनि बढेको देखिएको हो । आर्थिक शिथिलताले मागमा कमी आएको कारण मुद्रास्फीति न्यूनस्तरमा रहेको छ । तर, सरकारले यिनै तथ्याङ्क देखाएर अर्थतन्त्रमा ठूलो सुधार ल्याएको दाबी गर्ने गरेको छ । सरकारको कुन कार्यले रेमिटेन्स बढेको हो वा मुद्रास्फीतिमा कमी आएको हो ? अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रका अन्य परिसूचकहरूको हालत के छ?
ब्याजदर न्यूनस्तरमा झर्दा पनि कर्जा प्रवाह हुन नसकेर बैंकहरूमा रु. ६-७ खर्ब थुप्रिएको छ । हाम्रोजस्तो स्रोत-साधन सीमित रहेको देशमा यति ठूलो रकम प्रयोगविहीन अवस्थामा रहनु भनेको सरकार र सम्बन्धित निकायहरूको अकर्मण्यताको परिणाम हो । सरकारका पछिल्ला नीतिले ब्याजदर अझ तल झर्ने, बचत निरुत्साहित भइ निक्षेप घट्ने, पुँजी पलायन हुने, न्यून प्रतिफलका परियोजनामा लगानी हुने र यसको परिणामस्वरूप अर्थतन्त्रले अझ अप्ठेरो अवस्था भोग्नुपर्ने जोखिम देखिएको छ। अर्कोतर्फ सरकारले घरजग्गा व्यवसाय र सेयर बजारमा उछाल ल्याउनुलाई नै प्रमुख उद्देश्य बनाएर उत्पादन र रोजगारी बढाउने तथा दिगो विकासका आधार तयार गर्ने कार्यहरूलाई बिर्सेको छ।
-1752493209.jpg)
म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु- मेरो नेतृत्वको सरकारले कीर्तिपुरमा रहेको क्रिकेट रंगशाला निर्माणको काम अघि बढायो। फ्लड लाइट जडान गर्न ठेक्का पनि भयो । तर, त्यही बेला हामी बाहिरिनु पर्यो। अनि प्रधानमन्त्रीकै भाषामा शक्तिशाली दुई तिहाईको सरकार बनेपछि उहाँले प्रतिष्ठाकै विषय बनाउँदै पहिलो निर्णय नै ३०० दिनभित्र फ्लडलाइट र प्याराफिटसहितको अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला बनाउने घोषणा गर्नुभयो। तर, आज एक वर्ष बित्यो, जोडियो त फ्लडलाइट ? बन्यो त प्याराफिट ?
राष्ट्रीय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति दयनीय छ । अस्ती २७ गते प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा स्वयम् प्रधानमन्त्री ज्यूले प्रगति अवस्था देख्नुभयो होला। सुनकोशी मरिनको बाँकी ठेक्कादेखि महाकाली करिडोरको अवस्था बुझ्नुभयो होला । घोषणा भएका ५ वटा आयोजना सुरु नै हुन सकेको जानकारी पाउनुभयो होला। अधिकांश आयोजनामा ५० प्रतिशत भन्दा बढी प्रगति भएको छैन । कतिपय त १० प्रतिशत पनि पुगेका छैनन् । लागत खर्च बढेको बढ्यै छ । मेरो प्रश्न के हो भने यो एक वर्षमा, यी आयोजनाहरूको काम अघि बढाउन सरकारले के प्रयास गर्यो ? एक वर्षपछि बैठक राखेर प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिँदैमा काम अघि बढ्छ ? योजनावद्ध ढंगले सघन अनुगमनसहित सरकारले पहलकदमी लिनुपर्दैंनर्थ्यो ? जबकी हामीले नियिमत रूपमा यी आयोजनाहरूको भर्चुअल अनुगमन, फिल्ड अनुगमन र समस्या फुकाउन सघन छलफलको परम्परा बसालेका थियौं। तर, यो तपाईंहरूको प्राथमिकतामा परेन।
यो पछिल्लो ११ महिनामा वैदेशिक रोजगारीका जाने युवा बढे कि घटे? पछिल्ला तथ्यांकले भन्छ– घटेनन् । बरु अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७७ हजार ८ सय भन्दा बढी युवा विदेशिने लर्कोमा थपिए। र विदेशिने युवा बढेपनि रेमिट्यान्समा भने तुलनात्मकरूपमा घटेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
प्रधानमन्त्रीजीको एउटा गज्जबको बानी छ- कुनै तयारी र काम नहुँदै जस लिइहाल्नु पर्ने। आयोजना सुरु नहुँदै उद्घाटन गरिहाल्नुपर्ने। ताम्रपत्र, शिलापत्रमा नाम कुँदाइहाल्नु पर्ने। काम नभएपनि प्रचार गरिहाल्नुपर्ने । तर, यी तथ्यहरूले के भन्छ ? राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा यो एकवर्षमा भएको प्रगति हेर्नुभएको छ ? हेर्नुहोला अनि बल्ल भन्नुहोला, जस पाउने काम कति गर्नुभएको छ । अनि सुशासनका मानकहरूको तुलना गर्नुहोला । यो एक वर्षमा तीनवटै तहका सरकारबीच के कति समन्वय गर्नुभयो ? विकास परिषददेखि अन्य संरचनाहरूको बैठक र विगतका के कति निर्णय कार्यान्व्यन गर्नुभयो ? कार्य-विस्तृतिकरण प्रतिवेदन कहाँ राख्नुभएको छ ? त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सुरु भएको मेरिटोक्रेसी कहाँ पुर्याउनुभयो ? हामीले बालुवाटारको साटो मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक प्रधानमन्त्री कार्यालय, सिंहदरबारमा डाकेर राष्ट्रिय हितका पक्षमा कति निर्णय गर्नुभयो ?
सभामुख महोदय,
समयमा नै मलखाद उपलब्ध नहुँदा किसानहरू मर्कामा छन् । रोपाईँको समयमा पनि सरकारले मलखाद वितरण गर्न सकेको छैन । मेरो नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो वर्ष मल वितरण सुनिश्चित गर्दै चालु आर्थिक वर्षका लागि ५ लाख ५० हजार टन मल आपूर्ति गर्न करिब २७ अर्ब ९७ करोड रकम बजेटमार्फत सुनिश्चित गरेको थियो। तर, आज असार सकिनै लाग्दा समेत किसानको खेतमा मल पुगेको छैन। वितरण त परको कुरा हो, अहिलेसम्म सरकारले २ लाख मेट्रीक टनभन्दा बढी मल आयात नै गर्न सकेको छैन । म सरकारलाई सोध्न चाहन्छु- आयात भएको भनिएको मल पनि कहाँ गयो ?
मल वितरणमा शक्ति र पहुँचको आधारमा पक्षपात हुँदै आएको छ । यो परिपाटी भत्काइयोस् । उखु किसानको वक्यौता त पर को कुरा, सरकारले अनुदान नै आधा घटाएको छ । यसमा पुनर्विचार गरियोस् । पर्याप्त सिँचाईँ र वर्षा नहुँदा देशको अन्नभूमि तराई मधेशमा धानका बेर्ना सुकिरहेको र रोपाईँ भएको धानबाली पनि सुकिरहेको स्थिति छ । किसानका लागि कृषि मीटर रोकि राखिएको छ । विद्युत उपलब्ध भएको छैन । किसानलाई तत्काल कृषि मीटर उपलब्ध गराउन, आवश्यक विद्युत आपूर्ति गर्न, सिँचाईको प्रबन्ध मिलाउन र राहत व्यवस्था गर्न म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । हिजोमात्रै एकजना किशोरीको छाउगोठमा मृत्यु भयो। मृतकप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै छाउपडीविरुद्ध राष्ट्रीय अभियान सुरु गर्न सरकारसँग माग गर्दछु।
मेरो नेतृत्वको सरकारले यसै आर्थिक वर्षमा ५ लाख भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा धनी प्रमाणपत्र दिने गरी गृहकार्य गरिएको थियो । तर दुई तिहाईको दम्भ बोकेको सरकारले भूमि आयोगका पदाधिकारी परिवर्तन गर्नुबाहेक सिन्को समेत भाँच्न सकेन । भूमिहीनलाई जग्गा स्वामित्वका लागि सघन प्रयास गरिनुपर्नेमा सरकारका मन्त्रीहरू सरुवा तथा भूमिहीनका लागि स्थापना भएको आयोगको पदाधिकारी चयन गर्न समेत विचौलियासँग लाखौंको डील गरिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री ज्यूलाई म उहाँले 'चित्रगुप्तलाई बयान दिन तयार छु' भनेको उहाँको अभिव्यक्ति स्मरण गर्न अनुरोध गर्दछु। अहिले त जहाँ सरकार त्यहाँ भ्रष्टाचार र बेथिति भनेजस्तो भएको छ । राज्यका आधिकारिक निकाय र प्रणालीसँग समानान्तर हुनेगरी संरचना नै बनाएर असुली गरिएका समाचार आउन थालेका छन् । देशभित्र मात्र नभएर विदेशमा समेत, जहाँ जहाँ प्रधानमन्त्रीले पाइला टेक्नुहुन्छ त्यहाँ विवाद हुने गरेको छ ।
प्रधानन्त्री ज्यू, खुल्लमखुल्ला सरकारका मन्त्रीहरूमाथि एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका आरोप लागिरहँदा समेत तपाईंलाई सरकार अझै सुशासनकै दिशामा छ भन्ने लाग्छ ? के दिनुहुन्छ अब बयान? यस्ता अनगिन्ती उदाहरणले प्रधानमन्त्री ज्यूको 'भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ' भन्ने बडो राम्रो भनाइ र गराइ मलाई स्वर्ग र नर्क देखाएर सरकारबाट हटाएजस्तै भ्रष्टाचार गर्न दिन्छु भ्रष्टाचारीलाई बचाउँ भन्ने रहेछ भन्ने साबित भएको छ ।
गत साल मैले सुशासन र संविधान कार्यान्वयन सरकारको प्राथमिकता नै होइन भनेको थिएँ। सुशासन सरकारको प्राथमिकता भएको भए मैले भ्रष्टाचार सुशासनका पक्षमा अभियान चलाएको सरकारलाई हटाउनुपर्ने आवश्यकतै हुने थिएन । सरकार त बडो अपरादर्शीताका साथ दलालहरूको स्वार्थमा दलालहरूकै पहलमा काम गरिरहनुभएको थियो ।
विचौलियाका पक्षमा अध्यादेश ल्याउनेदेखि बक्यौता नतिर्नेहरूको तिरो तिर्न प्राधिकरणका निर्देशकलाई निष्काशन गर्नमा तपाईंहरूले भएभरको ऊर्जा खर्चिनुभयो। भागबण्डा, मिलेमतो, न्यायालयदेखि सत्ताका हरेक अंगहरूमा चरम राजनीतीकरण, सरुवा आतंक सिर्जना गर्नमै तपाईंहरू व्यस्त हुनुभयो। जनजीविकाका सवाल, सुशासनका मुद्दा, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धि तपाईंहरूका लागि घाँडो भएका छन्। एउटै मुद्दामा आफ्नाहरूलाई बचाउने र विपक्षीलाई राजनैतिक प्रतिशोधसहित फसाउने कुरामा त तपाइहरूको सरकारको विश्व रेकर्ड नै बनेको छ । दुनियाँले हेरिराखेका छन् । यदि गिनिज बुकमा नाम लेख्ने हो भने यो सरकारले त्यसमा चाहिँ रेकर्ड बनाएकै छ।
सभामुख महोदय,
यो गठबन्धन बन्दै गर्दा मेरो नेतृत्वको सरकारमाथि तपाईंहरूले ठूलो आरोप पुँजीगत खर्च बढन नसकेको, सार्वजनिक ऋण बढेको भन्ने थियो ? तर आज तथ्यांकहरूले के देखाएका छन् ? सार्वजनिक ऋण करिब २७ खर्ब र जिडीपीको करिब ४३ प्रतिशत पुग्दै गर्दा बजेट संरचना र आर्थिक क्षेत्रको भविष्यबारे तपाईंहरूका भनाइ र गराइ के हुन् ? ऋण तिर्नका लागि ऋण लिएर राज्य कतिन्जेल चल्छ ?
शीर्षकको चाङ र अंकको खेलभन्दा पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले आमजनतामा छाएको निराशा चिर्ने गरी लोकतन्त्रको सर्भिसिङ गर्ने दिशा पक्रनु पर्दथ्यो । तर, तपाईंहरूले बजेटलाई संख्याको दम्भमा दोहन गर्नुभयो । बजेटमा न त सपना छन्, न आसा । प्राथमिकतामा सिमेन्ट, गिट्टी–बालुवा र टावर राख्नुभयो तर जनताको अवस्था फेर्ने शब्द र अंक राख्न तपाईंहरूको हात काँपे । बजेटमा थारु देखिएनन्, मधेसी देखिएनन्, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, थारु, महिला, दलित मजदुर, किसान देखिएनन् । न त त्यसमा कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेस नै अटायो । दुई दलीय सत्ताउन्मादको दस्तावेज मात्र बनाइयो बजेट ।
जबकि शिथिल अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने र जनतामा विश्वास जगाउने महत्त्वपूर्ण अवसर बन्न सक्थ्यो बजेट। तर केही मुट्ठीभर नवधनाढ्य, दलाल र पहुँचवालाहरूको लागि ल्याइयो बजेट ।
सभामुख महोदय,
यतिखेर हामी इतिहासकै कठीन र जटील मोडमा छौं। हजारौं योद्धाहरूको त्याग, समर्पण र बलिदानका कीर्तिमानहरूले निर्माण भएको गणतन्त्रमाथि औंला ठड्याउने दुस्साहस भइरहेको छ। त्यसैले अहिले सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिमार्फत समाजवादको आधार तयार पार्ने क्रान्तिकारी र महत्त्वाकांक्षी बजेटको आवश्यकता थियो । तर, तपाईंहरू भने दुनियाँमा असफल भइसकेको नव उदारवादको दलाल प्रवृत्तिसामु पुरै लम्पसार पर्नुभयो । कार्यकर्ता पोस्न मनपरी ढंगले बजेट विनियोजन गर्नुभयो । निर्णायक आयोजनाहरूमाथि पुरै कैंची चलाउनु भयो । राष्ट्रिय योजना आयोगले तीन करोडभन्दा कम लागत भएका आयोजनाहरूलाई आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नै नगर्दा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरूलाई एउटै शीर्षक दिएर आफूखुसी सयौं योजनामा बजेट विनियोजन गर्नुभयो । स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन हुनुपर्ने भिन्न–भिन्न कार्यक्रमहरूलाई बजेटको सिद्धान्तविपरीत गाभेर एउटा शीर्षकमा तीन करोडमाथि देखाउन छलकपट र बेइमानी गर्नुभयो ।
मेरो नेतृत्वको सरकारले नेपाली समाजलाई तीव्रगतिमा रूपान्तरण गर्दै सन्तुलित विकास र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गरेर समाजवादी बाटोमा अघि बढ्न अघि सारेको एकीकृत आर्थिक कोरिडोर विकास, डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र हरित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्ने नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको मार्गचित्रलाई तपाईहरूले किन मिल्काइ दिनुभयो?
नयाँ चरणको आर्थिक सुधारअन्तर्गत हरेक प्रदेशलाई त्यहाँको श्रोत, साधन र सम्भाव्यताका आधारमा विशिष्टीकृत आर्थिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने, मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आर्थिक विकासको हब बनाउने, हुलाकी राजमार्गलाई ग्रामीण कृषि अर्थतन्त्रको केन्द्र बनाउने रणनीति लिइएको थियो गतसाल । यसैगरी, निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा औद्योगिक ‘इकोसिस्टम निर्माण गरी औद्योगिक पुनरुत्थान र गुणस्तरीय रोजगारीका लागि भरतपुर–पोखरा –बुटवललाई आर्थिक करिडोरका रूपमा विकास गर्न गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना अघि सारिएको थियो। तर, त्रिभूज परियोजनाका बारेमा तपाईंहरू सरकार गठन भएदेखि नै नकारात्मक धारणा किन बनाउनुभएको हो। नारायणगढ–बुटवल खण्डलाई निर्माण सामग्री तथा हेभी उद्योगको केन्द्र, मुग्लिन–पोखरा खण्डलाई कृषि तथा खाद्य प्रशोधन उद्योगको केन्द्र र पोखरा–बुटवल खण्डलाई विद्युतीय उपकरण, जुत्ता, लत्ताकपडा, कार्पेट तथा घरायसी प्रयोगका वस्तु तथा सेवा सम्बद्ध उद्योगको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम कार्यान्वयनमैं ल्याउनु भएन। अहिले त्यसलाई शीर्षकबाटै हटाउनुभयो । म सोध्न चाहन्छु- रणनीतिक महत्त्वका यस्ता परियोजना गायब पारेर कस्तो र कुन दिशामा हिँड्न खोज्दै हुनुहुन्छ ?
अचम्म त के छ भने हुँदा-हुँदा दलाल, विचौलिया र स्वार्थ समूहको सेवा गर्न तपाईंहरूले त आफ्नै पार्टीका सिद्धान्त, विचार र घोषणापत्र पनि रछ्यानमा मिल्काइदिनुभयो। राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूलाई उपेक्षा गरेर एउटै स्थानमा अर्बौंको भ्यू टावर, सभाहल, औद्योगिक पार्क र अन्य आयोजनामा बजेट खन्याएर पूरा हुन्छ त बहुदलीय जनवादको सपना ? दलित, महिला, युवा, प्रवासी मजदूर, उद्यमी, मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका कार्यक्रमहरू काटेर बन्छ त समृद्ध नेपाल ?
कर्णाली समृद्धि परियोजनामाथि किन रिस पोख्नुभयो ? सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा मेगा फुड पार्क परियोजनाले तपाईंहरूको टाउको दुख्यो ? सर्वोच्च अदालतले समेत रोक लगाएका गिट्टी बालुवाको तस्करी गर्ने बाटो विचौलियाहरूको स्वार्थमा नीतिगत रूपमै खोल्ने के बाध्यता आइलाग्यो सरकारलाई ?
तर स्थानीय तहलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह, उत्पादन र रोजगारी केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने, प्रदेशहरूलाई विशिष्टिकृत आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने, विभिन्न क्षेत्रमा नेपाली गलैंचा करिडोर, कृषि करिडोर, मार्सी धान करिडोर, माछा करिडोर जस्ता कार्यक्रमहरू हटाउनुभयो।
सभामुख महोदय,
मैले बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको कर्मकाण्ड अन्त्य गर्न नयाँ क्यालेण्डर नै जारी गरेर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा जनप्रतिनिधीहरूका सुझाव समेत समावेश हुने गरी लोकतान्त्रिक विधि लागू गरेको थिएँ। तर, अहिलेको सरकारले यो लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियालाई किन भत्कायो । जब बजेट निर्माण प्रक्रिया नै समावेशी र सहभागीतामूलक हुँदैन, जब बजेट निर्माण नै निश्चित स्वार्थ समूहको पक्षमा गरिन्छ, जब सेटिङ मिलाउने नियतले नै बजेट बन्छ भने जनताले के आशा गर्ने ? गत वर्ष १ लाख रिटर्नी प्रवासीहरूलाई उद्यमशीलतामा जोड्न प्रस्तावित रेमिट्यान्स उद्यमशीलता कार्यक्रम अनि पर्यटकीय सम्भावना बोकेको २२० किलोमिटर लामो सहीद मार्गमाथि किन प्रतिशोध साँध्नुभयो ? अधिकारसम्पन्न दलित विकास प्राधिकरण स्थापना गर्ने क्रान्तिकारी सोँचकै हत्या गर्नुभयो । समाजमा त छुवाछुत थियो नै तपाईंहरूको त बजेटले नै दलितहरूमाथि छुवाछुत गर्यो । घरेलु मदिराको व्यवस्थित उत्पादन र ब्राण्डिङ गर्ने, औषधीय प्रयोजनका लागि नियमनसहितको गांजा खेती गर्ने जस्ता आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र रोजगारी सिर्जनाका लागि महत्त्वपूर्ण कैयन कार्यक्रमहरू तपाईंहरूको सरोकारको विषय किन बनेनन् ?
मेरो नेतृत्वको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा 'राष्ट्र निर्माणमा युवा परिचालन कार्यक्रम' सञ्चालन गरी कम्तिमा एक लाख युवा परिचालन गर्नका लागि विनियोजन गरेको ३ अर्ब बजेट नै फ्रिज गरिदिनुभयो। स्टार्टअप उद्यमशीलताको बजेट नै झण्डै एकतिहाईले घटाउनुभयो।
सभामुख महोदय,
आज देश सम्पत्ति शुद्धिकरणको सघन अनुगमन सूचि (ग्रेलिष्ट)मा परेको छ । उक्त सूचीबाट बाहिर आउन पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाल्नु पर्दछ । भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धिकरण नियन्त्रण गर्न चालिने प्रभावकारी कदमबाट राजस्वमा पनि उल्लेखनीय वृद्धी हुने स्पष्ट छ । तर सरकारका कदमहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ देखिँदैनन् । बरु सरकार गठन भएदेखि नै अघिल्लो सरकारले अघि बढाएका अनुसन्धानहरूलाई प्रभावित गर्ने गरी काम हुँदै आएको छ। भ्रष्टाचार बढेसँगै सम्पत्ति शुद्धिकरण लगायतका अवैध कारोबार बढिरहेको छ ।
मैले त्यतिबेलै भनेको थिएँ- यो सरकार सुशासनको डरले बनेको हो भनेर। सुशासनसँगको त्यो डर आज पर्यन्त कायमै छ । त्यही डरले दुइ ठूला दल मिलायो अनि अहिले त्यही डरले सरकारले हाकाहाकी भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाउँदै छ । भ्रष्टाचारका फाइलहरू बन्द गरिँदै छन। भ्रष्टाचार झन मौलाउँदै गएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरणको क्रियाकलाप बढ्दै गएका छन् । अनि देश कसरी आउँछ ग्रे लिष्टबाट बाहिर ?
सभामुख महोदय
भिजिट भिसा र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमनमा देखिएका बेथिति पहिलेदेखि नै सार्वजनिक चर्चा र आलोचनाको विषय बन्दै आएको थियो। तर, योपटक गम्भीररूपमा सतहमा आयो र सबैको चासोको केन्द्र बन्यो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरू र अन्य प्रतिपक्षी पार्टीहरूले यस विषयमा गम्भीर छलफल गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन बाध्यतावश संसद अवरुद्ध हुन पुग्यो तथापि, राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा अवरोध गर्नु उपयुक्त नहुने ठहर गर्दै हामीले आर्थिक सर्वेक्षण र जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्न संविधानको मर्मलाई सम्मान गर्दै सदन चलाउन दिने निर्णय गर्यौं।
हाम्रो पार्टी र नेतृत्वले विगतदेखि नै नेपालमा शान्ति प्रक्रिया, १२ बुँदे सहमतिपश्चात् सत्तापक्ष हुँदाहुँदै पनि प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपरेको, र प्रतिपक्ष हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रहितमा सत्तापक्षको जिम्मेवारी वहन गर्नुपरेको ऐतिहासिक अनुभव बोकेको छ। त्यसैले हामी कुनै गैरजिम्मेवार शैलीमा बाधा पुर्याउने होइन, जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिकामा दृढताका साथ उभिन चाहन्छौं भन्ने कुरा स्पष्ट गरेका छौं ।
भिजिट भिसाको विषय केवल प्रशासनिक त्रुटि मात्र नभइ गम्भीर राष्ट्रिय अनुसन्धानको विषय हो। यो समस्या लामो समयदेखि चल्दै आएको देखिन्छ र यसमा अन्तर्राष्ट्रिय कैयन संस्थाहरूको संलग्नता पनि कतै न कतै देखिन गएको छ त्यसैले यस विषयमा गहिरो र निष्पक्ष छानबिनको शर्तमा हामी आफूले निकै मेहनत गरेर सदनमा पुर्याएका संघीय निजामति सेवा, विद्यालय शिक्षा, नागरिकता लगायतका विधेयकहरू पारित गराउन एक जिम्मेवार प्रतिपक्षका हैसियतले सदनको अवरोध हटाएका हौं । तर दुखका साथ मैले भन्नुपर्छ हामीले त्यति ठूलो जिम्मेवारीका साथ विधेयक अघि बढाउने उद्देश्यमाथि आधारित भएर लिएको पहल त्यतिबेला बडो बिडम्बना बन्यो जतिबेला समितिबाट सर्वसम्मत पारित गरिएको संघीय निजामती विधेयकमाथि सदनसम्म आइपुग्दा निकै ठुलो छेडखानी र चलखेल भएको थाहा भयो । स्वार्थ समूहको चलखेलकै कारण विद्यालय शिक्षा विधेयक अझै समितिमैं रुमल्लिएको छ। यो बिडम्बना हो । सरकार र सबै माननीयहरूले यसलाई गम्भीररूपमा लिनु जरुरी छ ।
सभामुख महोदय,
गणतन्त्रको स्थापनापछि पूर्वाधारदेखि सामाजिक क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा प्रगति नभएको होइन। तर, सरकारका काम-कारबाहीका कारण जनतामा गणतन्त्रविरुद्ध नै असन्तुष्टि बढाउने तत्वहरू सक्रिय किन सक्रिय बनेका छन् ?
गणतन्त्र स्थापना र संविधान जारी भएपछि हाम्रो कोर्स पनि त्यहीअनुसार करेक्सन हुनुपर्ने थियो । किनभने झण्डै तीनसय वर्षदेखि विद्यमान उत्पादन सम्बन्ध र उत्पादन शक्तिको स्थिति र त्यसका जगमा निर्माण भएका राजनीतिक र सामाजिक सत्तालाई पुरानै ढर्राबाट परिवर्तन गर्न सम्भव थिएन । यसका लागि संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप शासकीय संरचना फेरिनु अनिवार्य शर्त थियो ।
संघीयताको मर्मअनुरूप संविधानको तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपथ्र्यो । तर, हामी यसमा गम्भीर हुन सकेनौं। हामी तदर्थवाद भन्दा माथि उठ्न सकेनौं । स्थानीय तहको आलोचना गर्न थाल्यौं, प्रदेशको आलोचना गर्न थाल्यौं । तर, हामीले संघीयता बलियो बनाउने गरी स्थानीय तह र प्रदेशलाई अधिकार दिन कानुन निर्माणदेखि अन्य प्रक्रिया बढाउन सकेनौ । हामीले हात खुट्टा बाँधेर दौडिन सकेनौं भनेर आलोचना गर्न थाल्यौं । हामीले पुरानै शासकीय संरचना, परिपाटी र शैलीमा सेवाप्रवाह गर्न खोज्यौं । यो नै अहिले देखिएको निराशा र असन्तुष्टिको प्रमुख कारण हो।
सभामुख महोदय,
सरकारले गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्न प्रारम्भमा संविधान संशोधनको निकै प्रचार गर्यो । तर संविधान संशोधन पनि जनतालाई ढाँटछल गर्ने सूत्र मात्रै थियो भन्ने कुरा यो एक वर्षमा पुष्टि गर्यो। प्रधानमन्त्रीले नै संविधान संशोधन २०८७ अगाडि सम्भव छैन भन्नुभयो । खासमा सरकारको नियत संघीयता, समावेशिता, निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा १० वर्षको गम्भीर समीक्षा गरेर नेपाली समाजलाई अग्रगामी रूपान्तरणका लागि संविधान संशोधन गर्ने थिएन भन्ने पुष्टी भयो । बरु, दुई दलको स्वेच्छाचारितालाई संस्थागत गर्ने नियतले संविधान संशोधनको कुरा उठेको थियो भन्न् पनि व्यवहारले नै पुष्टी भयो ।
यो समग्र राजनीतिक परिवर्तन र उपलब्धिको संस्थापन पक्ष भएको हैसियतले संविधान संशोधनबारे हाम्रो स्पष्ट मत छ ।
समामुख महोदय फेरी यो कुरा म राख्न चाहन्छु, हामीले १० वर्ष संविधान कार्यान्वयनमा जाऔं, त्यसपछि यसको गम्भीर समीक्षा गरेर संशोधन गरौं भन्दै आएका हौं । यद्यपी संविधान अझै पनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संविधान कार्यान्वयनका लागि अति आवश्यक ऐनहरू बन्न सकेका छैनन् । तरपनि नेपाली जनताको अपेक्षाअनुरूप जसरी शासन प्रणाली सञ्चालन हुनुपर्ने हो, जनतामा व्यवस्थाप्रति जसरी भरोसा बढ्नुपर्ने हो, त्यसको गम्भीर समीक्षा भने गर्नैपर्ने अवस्था आइलागेको छ। कतै यो असन्तुष्टि हाम्रो निर्वाचन प्रणाली, हाम्रो शासकीय संरचना, हाम्रो कार्यशैली र प्रणालीले बढाएको त छैन ? यी विषयमा गम्भीर हुनु जरुरी छ ।
अब संविधान संशोधनले नेपाली जनताका अधिकार अझै संस्थागत गर्नुपर्दछ । उपेक्षित उत्पीडित जाति, वर्ग, भूगोल तथा समुदायको पहिचान र अधिकार संरक्षणका लागि हुनुपर्दछ भनेर हामीले भन्दै आएका छौं । संविधान जारी हुँदाका असन्तुष्टि हल हुने गरी, संविधानको अग्रगामी संशोधन गर्ने, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, प्रदेशको नामांकन, सिमांकन, पहिचान र अधिकारको सम्बोधन गर्ने, वित्तीय संघीयता, अझ राम्रो समावेशिता र सामाजिक न्यायका लागि संविधान संशोधन गर्ने हो भने म सरकारलाई भन्न चाहन्छ यदि त्यसो गर्ने हो भने नपुगेको दुईतिहाई बहुमत जुटाउने काम म गर्छु, प्रमुख प्रतिपक्षले गर्छ । सरकारसँग छ यो हिम्मत ?
अहिले कतिपयले माओवादी पनि अरुजस्तै भयो भनेर टिप्पणी गर्ने गरिएको छ । तर के माओवादी पनि अरुजस्तै भएको भए नेपालमा संविधानसभाको चुनाव हुन्थ्यो? नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संभव थियो? माओवादी पनि अरुजस्तै भएको भए के नेपालमा महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, लगायत मजदूर किसानलाई जो समावेशीता र समानुपातिकताको अधिकार प्राप्त छ, त्यो संभव थियो ?? हामीले तुलनात्मरूपमा उत्कृष्ट अहिलेको संविधानमा समेत फरक मत राखेर आएको शक्ति हो भनेर म यस सम्मानित सदन र आम जनतासँग कुरा राख्न चाहन्छु। हामी नेपाली समाजलाई यथास्थितिवादको गोलचक्करबाट निकास दिन प्रयासरत् छौं । टालटुले र कर्मकाण्डी सुधारबाट नेपाली समाजको रूपान्तरण हुँदैन भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौं । यो केवल कोरा भावनात्मक अभिव्यक्ति मात्रै होइन व्यवहारमै हामीले पुष्टि समेत गरेका छौं । माओवादी नेतृत्वमा पहिलोपटक सरकारमा रहँदा अघि सारिएको मध्यपहाडी लोकमार्गको परिकल्पना त्यसै गरिएको थिएन । सात वटै प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको घोषणा त्यत्तिकै गरिएको थिएन ।, ठप्प अवस्थामा रहेको हुलाकी मार्ग अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता र भारत सरकारसँग सीधासीधा कुरा त्यत्तिकै गरिएको थिएन । उत्तर दक्षिण करिडोर जस्ता निर्णायक महत्त्व बोकेका कैयन राष्ट्रीय गौरवका आयोजनाहरू हामीले नेपालको सुन्दर भविष्य निर्माण गर्ने प्रतिवद्धतासहित अघि बढाएका थियौं । संविधान निर्माणपछि विकसित भएको परिस्थितिमा दोश्रो कार्यकालमा सफलरूपमा निर्वाचनमार्फत संविधान कार्यान्वयन हुन नसकेको भए अहिले हामी कहाँ हुन्थ्यौं ?
हाम्रै नेतृत्वको सरकारले १८ घण्टासम्मको लोडसेडिग हटाएर विद्युत उत्पादन र प्रसारण लाइन विस्तारमा क्रान्ति ल्याउनु सानो कुरा थियो र ? पछिल्लो कार्यकालमा सुशासनमा निर्मम तरिकाले अघि बढेको जगजाहेर नै छ । सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा कैयन मानक बनेका छन् । आर्थिक संकटलाई अत्यन्तै मेहनतका साथ हल गर्न खोजिएकै कारण अहिलेको सुधारका केही संकेत देखिएको हो।
हो हामीसँग पर्याप्त बहुमत नहुँदा र तपाइहरूसँग मिलेरै सरकार बनाउनुपर्ने परिस्थितका कारण हामीले चाहेर पनि सबै कुरा हुन सम्भव थिएन । अलि बल लगाएरै केही नयाँ गर्न खोज्दा कसरी तपाईहरूलाई दलाल र विचौलियाहरूले प्रभावित गरे भन्ने जगजाहेर भइसकेको छ । नेपाली इतिहासका घटनाहरूले देखाएका छन् देश रूपान्तरण गर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण, एजेण्डा र इमान्दारिताका साथ अगाडि बढ्न खोज्दा के कस्ता घेराबन्दी भोग्नुपर्यो भन्ने हामीले राम्रैसँग अनुभूति गरेका छौं । किनभने हामी इतिहास बनाएर आएका हौं । म अरुलाई आरोप लगाउन चाहन्न तपाइहरूको पनि आ आफ्नो इतिहास छ । तर म आफ्नो बारेमा भन्न चाहन्छु हामीले इतिहास बनाएर आएका हौं र भविष्यको खाका कोर्ने हिम्मत र साहस पनि हामीसँग अझै बाँकी छ भन्ने कुरा म प्रष्ट गर्न चाहन्छु । गठबन्धनमा रहेर कैयन अप्ठ्याराका बीचमा पनि हामीले कैयौं मानक बनाउन सक्यौं हामीले राष्ट्रीय र अन्तराष्ट्रीयरूपमा भने पाँच वर्ष सरकार सञ्चालन गर्न पाए यो देशलाई रूपान्तरण गर्न सक्छौं भन्ने अठोट अहिले पनि हामीसँग छ। यही अठोटका साथ हामीले सबैभन्दा पहिला अरुलाई आरोप लगाएनौं । आफ्नै आत्मालोचनाबाट सुरु गर्यौं। हामी कहाँ चुक्यौं ? हामी आफ्नो विचारलाई दृढताका साथ जनतामा लैजान कहाँ चुक्यौं ? हाम्रो वर्ग तथा समुदायसँगको सम्बन्धमा त्यसलाई परिचालन गर्न कहाँ चुक्यौं ? ती हजारौं सहीद परिवार वेपत्ता परिवार घाइते अपांग जेल नेल भोगेका जनयुद्ध जनआन्दोलनका ती तमाम परिवारसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न कहाँ चुक्यौं ? कहीँ न कहीँ हामीले गल्ती गर्यौं भन्ने हामीले आत्मसमीक्षा गरेपछि नै सुरु भएको हो तराई मधेस हुलाकी केन्द्रीत जनजागरण अभियान । यहाँहरू सबैले देख्नुभएको छ । तपाइहरूले मध्यपहाडी लोकमार्गको अभियान पनि देख्नु भएको छ । बैतडी पाटन हुँदै कास्कीसम्म पुगेर रोकिएको छ र त्यसलाई छिटै पाँचथरसम्म पुर्याउँदैछौं । यो आत्मसमीक्षाको परिणाम हो र त्यही कुरा हामी जनतालाई भन्दै गएका छौं ।
सभामुख महोदय,
म प्रतिपक्षी दलको नेताका हैसियतले फेरि जोड दिएर के भन्न चाहन्छु भने लाखौं जनताले यसै गणतन्त्रलाई सुन्दर र उन्नत गणतन्त्र बनाएर आफ्ना सपना पूरा गर्न चाहेका छन्। जनता गणतन्त्रका पक्षमा, अग्रगमनका पक्षमा छन् । यही गणतन्त्रलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी मोडेलमा सर्भिसिङ गर्न चाहन्छन्। आज फेरि पनि खबरदारी गर्न चाहन्छु- यदि गणतन्त्रमाथि कतैबाट खतरा छ भने त्यो राजावादी या अन्य कसैबाट छैन, सरकारकै कार्यशैलीबाट छ।
तर, तपाईंहरू अझैपनि संख्याको दम्भमा जे गरेपनि हुन्छ भनेर कुशासनको तानाशाही गाडा कुदाउँदै हुनुहुन्छ । अहिले आम नेपाली जनताले मात्रै होइन पुरा दुनियाँले हेरेको छ, अदालतको कार्यशैली कस्तो छ, निर्णय प्रक्रिया कस्तो छ, हाम्रा संवैधानिक निकायको कुन वैधानिकता र आधिकारिक मान्यतामा बन्ने र भत्किने गरेका छन् । हाम्रा संसदीय समिति र संसद कुन अथोरिटी कुन मुल्य र मान्यतामा टेकेर अगाडि बढेका छन् त्यो दुनियाँले हेरिराखेको छ । र हामी सबैको निम्ति चुनौति बनेको छ। म फेरी पनि भन्न चाहन्छु हामी थुप्रै मतभेदका वावजूद शान्ती सम्झौताका हामी सहयात्री हौं । गणतन्त्रका हामी सहयात्री हौं । हामीले आत्मसमीक्षा र आफूलाई सच्च्याउने कठोर संकल्प नगर्ने भने अन्यथा जनताको धैर्यताको सीमा सधैं रहीराख्ने भन्ने हुन्न विष्फोट हुन्छ र सबैलाई त्यसको निम्ति सतर्क हुन अपील गर्दै म आफ्नो भनाई टुंग्याउन चाहन्छु । धन्यवाद
|
.jpg)
